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CURRENT AFFAIRS

 बिहार सरकार का दक्ष मिशन

05-Dec-2023

बिहार सरकार ने 1 दिसंबर, 2023 को बीच में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या कम करने के लिए अपनी महत्वाकांक्षी योजना दक्ष मिशन शुरू की।

इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 (India Internet Governance Forum 2023 )

05-Dec-2023

इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम-2023 नई दिल्ली में 05 दिसंबर 2023  को आयोजित किया गया।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट

05-Dec-2023

3 दिसंबर को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने वर्ष 2022 के लिए भारत में अपराध पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है।

अल मरमूम डेजर्ट कंजर्वेशन रिजर्व (Al Marmoom Desert Conservation Reserve)

05-Dec-2023

यह रिजर्व संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा बिना बाड़ वाला प्रकृति रिजर्व है, जो पर्यटकों को रेतीले परिदृश्यों का पता लगाने, टीलों के माध्यम से साइकिल चलाने के रोमांच और जंगली पिकनिक का आनंद लेने के लिए प्रसिद्ध है।

आपदा प्रबंधन : एक अवलोकन

05-Dec-2023

31 जुलाई, 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हैदराबाद में आईपीएस प्रोबेशनर्स की एक सभा को संबोधित करते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सुझाव दिया था कि पुलिस को जनता की नजर में सम्मान पाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) से सीख लेना चाहिए।

चक्रवात मिचौंग (Cyclone Michaung)

04-Dec-2023

बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव क्षेत्र का चक्रवाती तूफान 'मिचौंग' के रूप में परिवर्तित हो गया है।     

 आईएनएस कदमत्त जापान पहुंचा

04-Dec-2023

 उत्तरी प्रशांत महासागर में लंबी दूरी की परिचालन तैनाती पर आईएनएस कदमत्त ने ऑपरेशनल टर्नअराउंड (OTR) के लिए जापान के योकोसुका पंहुचा।

जोशीमठ के पुनर्निर्माण की योजना

04-Dec-2023

केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने जोशीमठ के लिए 1,658.17 करोड़ रुपये की रिकवरी और पुनर्निर्माण (R&R)योजना को 30 नवंबर, 2023 को मंजूरी दी।

कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन (Codex Alimentarius Commission)

04-Dec-2023

 भारत को संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानक-निर्धारण निकाय, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन (CAC) की कार्यकारी समिति का सदस्य 02 दिसंबर 2023 को चुना गया।

16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ शर्तों को मंजूरी 

04-Dec-2023

कैबिनेट ने राज्य और स्थानीय सरकारों के साथ केंद्र द्वारा निर्दिष्ट संसाधनों को साझा करने के लिए 16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ की शर्तों को मंजूरी दे दी है।

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