New
Civil Services Day Offer - Valid Till : 28th April GS Foundation (P+M) - Delhi : 4th May 2026, 6:30 AM GS Foundation (P+M) - Prayagraj : 1st May 2026, 8:30PM Civil Services Day Offer - Valid Till : 28th April GS Foundation (P+M) - Delhi : 4th May 2026, 6:30 AM GS Foundation (P+M) - Prayagraj : 1st May 2026, 8:30PM

CURRENT AFFAIRS

बाघ नख

18-Jul-2024

एक समझौता ज्ञापन के तहत ब्रिटेन के विक्टोरिया एवं अल्बर्ट म्यूजियम से छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा प्रयोग किया जाने वाला ‘बाघ नख’ (Tiger Claws) भारत लाया गया। 

मानव चिकित्सा में EEG के 100 वर्ष

18-Jul-2024

इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी (Electroencephalography : EEG) भौतिक एवं तंत्रिका जीव विज्ञान में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। यह मानव मस्तिष्क की आंतरिक क्रिया-प्रतिक्रियाओं की जानकारी प्रदान करता है। वर्ष 2024 में जर्मन फिजियोलॉजिस्ट हैंस बर्जर द्वारा निर्मित पहली मानव EEG के 100 साल पूरे हो गए।

एक वैज्ञानिक, एक उत्पाद योजना

18-Jul-2024

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 16 जुलाई को 'एक वैज्ञानिक, एक उत्पाद' कार्यक्रम शुरू किया।

आंध्र प्रदेश को वर्ष 2024 का गुलबेंकियन पुरस्कार

18-Jul-2024

हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार की पहल, आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती योजना को  वर्ष 2024 का  गुलबेंकियन पुरस्कार प्राप्त हुआ 

नीति आयोग में विशेष आमंत्रित सदस्यों की नियुक्ति

18-Jul-2024

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नीति आयोग में नए सदस्यों की नियुक्ति की गई

रोबर्टा मेट्सोला बनीं यूरोपीय संसद की प्रमुख

18-Jul-2024

हाल ही में रोबर्टा मेत्सोला दोबारा फिर से यूरोपीय संसद की अध्यक्ष बन गई है।

उच्चतम न्यायालय में मणिपुर से पहले जज की नियुक्ति

18-Jul-2024

हाल ही में उच्चतम न्यायालय में दो नये न्यायाधीश नियुक्त किये गए 

  1. जस्टिस एन कोटिस्वर सिंह 
  2. जस्टिस आर महादेवन 

भारत-मॉरीशस मैत्री उद्यान

18-Jul-2024

हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने मॉरीशस के पोर्ट लुइस में भारत-मॉरीशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया

सर्वोच्च न्यायालय में धन विधेयक प्रक्रिया को चुनौती

18-Jul-2024

हाल के वर्षों में केंद्र सरकार ने कुछ सामान्य कानूनों को भी संसद में पारित कराने के लिए उनको कथित तौर धन विधेयक के प्रस्तुत किया। सर्वोच्च न्यायालय ने सामान्य कानूनों के लिए भी ‘धन विधेयक मार्ग’ अपनाए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के संबंध में ‘निर्णय लेने’ पर अपनी सहमति व्यक्त की है। उल्लेखनीय है कि धन विधेयक को राज्यसभा में पारित होने की आवश्यकता नहीं होती है।  

निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय व्यक्तियों के लिए आरक्षण

18-Jul-2024

कर्नाटक सरकार ने ‘कर्नाटक राज्य उद्योग, कारखाना एवं अन्य प्रतिष्ठान स्थानीय उम्मीदवार रोजगार विधेयक, 2024’ को मंजूरी दी। हालाँकि, उद्योग क्षेत्र के विरोध के कारण सरकार ने इस विधेयक को वापस ले लिया है।

« »
  • SUN
  • MON
  • TUE
  • WED
  • THU
  • FRI
  • SAT
Have any Query?

Our support team will be happy to assist you!

OR