New
GS Foundation (P+M) - Delhi: 27 June, 3:00 PM June End Offer UPTO 75% Off, Valid Till : 27th June 2025 GS Foundation (P+M) - Prayagraj: 22 June, 5:30 PM June End Offer UPTO 75% Off, Valid Till : 27th June 2025 GS Foundation (P+M) - Delhi: 27 June, 3:00 PM GS Foundation (P+M) - Prayagraj: 22 June, 5:30 PM

CURRENT AFFAIRS

डोनी पोलो हवाई अड्डा

21-Nov-2022

हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में डोनी पोलो हवाई अड्डे (Donyi Polo Airport) का उद्घाटन किया।  

गांधी मंडेला पुरस्कार

21-Nov-2022

हाल ही में, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने दलाई लामा (14वें) को पहले ‘गांधी मंडेला पुरस्कार 2019’ से सम्मानित किया। 

भारत द्वारा पड़ोसी देशों को सॉफ्ट ऋण 

21-Nov-2022

गौरतलब है कि पिछले आठ वर्षों में पड़ोसी देशों के लिए भारत के सॉफ्ट ऋण की मात्रा 3 अरब  डॉलर से बढ़कर लगभग 15 अरब डॉलर हो गई है।

जी-20 शिखर सम्मेलन में भारत की सांस्कृतिक कूटनीति

19-Nov-2022

हाल ही में, इंडोनेशिया में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के नेताओं को गुजरात और हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक कलाकृतियाँ उपहारस्वरुप भेंट की। 

जलवायु क्षति के लिये भुगतान

19-Nov-2022

हाल ही में, जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान विकसित देशों ने इंडोनेशिया के जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिये जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप (JETP) की शुरुआत की है। 

बालीयात्रा

19-Nov-2022

हाल ही में, जी 20 शिखर सम्मेलन के दौरान इंडोनेशिया के बाली में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालीयात्रा का उल्लेख किया।

नार्को टेस्ट की वैधानिक स्थिति    

19-Nov-2022

हाल ही में, नई दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस को मृत्यु के एक आरोपी का नार्को टेस्ट (Narco Test) कराने की अनुमति दे दी है। इस मामले में अभियुक्त ने इस परीक्षण के परिणामों से अवगत होते हुए अपनी सहमती जताई है। उल्लेखनीय है कि नियमों के मुताबिक नार्को टेस्ट कराने के लिये भी व्यक्ति की सहमति आवश्यकता है।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण पर मसौदा विधेयक 

19-Nov-2022

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण पर मसौदा विधेयक का संक्षिप्त और संशोधित संस्करण जनता और हितधारकों की टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक रूप से पेश किया गया है।

कैदियों के लिए आधार मानदंड का सरलीकरण 

19-Nov-2022

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचित किया, कि जेल अधिकारियों द्वारा जारी कैदी प्रवेश दस्तावेज (पीआईडी) को आधार डेटा के नामांकन या अद्यतन के लिए एक वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

« »
  • SUN
  • MON
  • TUE
  • WED
  • THU
  • FRI
  • SAT
Have any Query?

Our support team will be happy to assist you!

OR