26-Dec-2022
कर्नाटक में अनुसूचित जनजाति (एसटी), और अन्य पारंपरिक वन निवासी जैसे अनुसूचित जाति (एससी) के अनुसार, वे उस प्रक्रिया से अवगत नहीं थे जो यूनेस्को विरासत स्थलों की घोषणा से संबंधित है।
26-Dec-2022
जब संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था, तो संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर इसमें कुछ अंतराल छोड़ दिए, ताकि भविष्य में लोगों की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुसार, संसद संविधान को संशोधित कर सके, लेकिन इस अंतराल ने एक ऐसे संविधान को जन्म दिया जो कई मुद्दों पर मौन है, जिसके कारण विवाद उत्पन्न होते हैं।
24-Dec-2022
हाल ही में, भारत बायोटेक की इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन iNCOVACC को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के उपयोग के लिए मंजूरी प्रदान की है।
24-Dec-2022
हाल ही में, यूपी में आपराधिक कानून में संशोधन कर, बलात्कार के आरोपी को अग्रिम जमानत देने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है ।
24-Dec-2022
हाल ही में, परियोजना 15बी वर्ग के दूसरे युद्धपोत आईएनएस मोरमुगाओ (INS Mormugao) को मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया गया। इस श्रेणी के पहले जहाज आईएनएस विशाखापट्टनम को नवंबर 2021 में नौसेना में शामिल किया गया था।
24-Dec-2022
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई एक याचिका में धर्मान्तरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की जांच के लिए आयोग के गठन को चुनौती दी गई।
23-Dec-2022
हाल ही में, तालिबान ने अफगानिस्तान के विश्वविद्यालयों में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे में दिन-प्रतिदिन बढ़ते दमनकारी तालिबानी शासन के साथ अपने संबंधों पर फिर से समीक्षा करने का वक्त है।
23-Dec-2022
हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने ग्रीनवाशिंग के जोखिमों से बचने के लिए हरित वित्तपोषण के वर्गीकरण की आवश्यकता पर बल दिया।
23-Dec-2022
हाल ही में, अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिये अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (ICRISAT) के एक प्रशिक्षु को रामफल वृक्ष के पत्तों से जैव-कीटनाशक विकसित करने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका में सम्मानित किया गया है।
23-Dec-2022
हाल ही में राज्यसभा में, तमिलनाडु के नारिकोरावन और कुरिविक्करन समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने तथा कर्नाटक के बेट्टा कुरुबा समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में पहले से ही शामिल कडु कुरुबा जनजाति के पर्याय के रूप में शामिल करने के लिए एक विधेयक को अनुमति दी गयी।
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