सार्वजनिक ऋण की समस्या

सन्दर्भ:

कोविड-19 महामारी के समय से केंद्र और राज्यों के समक्ष बढ़े हुए सार्वजनिक ऋण की चुनौती बनी हुई है।

दो दशकों में सार्वजानिक ऋण का परिदृश्य: 

• अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार, सामान्य सरकारी ऋण - केंद्र और राज्यों दोनों की संयुक्त घरेलू और बाह्य देनदारियां वर्ष 2003-04 में GDP का 84.4% तक पहुंच गया था।
• सरकारी ऋण का GDP से अनुपात -
  • वर्ष 2010-11 में यह 66.4% 
  • वर्ष 2013-14 में 67.7%  
  • वर्ष 2018-19 में 70.4%  
  • वर्ष 2019-20 में 75%    
  • वर्ष 2020-21 में 88.5%
  • वर्ष 2021-22 में 83.8%
  • वर्ष 2022-23 में 81%
  • चालू वित्त वर्ष (2023-24) में 82%  
  • वर्ष 2024-25 के लिए 82.4% (अनुमान)  
• केन्द्रीय ऋण: (केन्द्रीय बजट के आंकड़ों के अनुसार)
  • वर्ष 2013-14 में 50.5%  
  • वर्ष 2018-19 में 48.1%
  • वर्ष 2019-20 में 50.7%  
  • वर्ष 2020-21 में 60.8%
  • वर्ष 2022-23 में 55.9%
  • वर्ष 2023-24 में 56.9%
  • वर्ष 2024-25 में 56%(अनुमान)   

सार्वजनिक ऋण:

• यह सरकार द्वारा ली गई उधारियों को प्रदर्शित करता है।
• इसमें केंद्र और राज्यों द्वारा लिए गए आंतरिक और बाह्य ऋण शामिल होते हैं।
• इसके अंतर्गत ट्रेज़री बिल, बाज़ार ऋण, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशेष ऋण प्रतिभूतियों की देनदारियां शामिल होती हैं 
• सरकार पर उधार ली गई मूल राशि और इस पर ब्याज के भुगतान करने का दायित्व होता है।

ऋण बढ़ने के कारण:

• कोविड-19 महामारी ने सरकारों को अतिरिक्त सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक उधार लेने के लिए बाध्य किया।
• केंद्र के राजकोषीय घाटे में वृद्धि: 
  • वर्ष 2018-19 में GDP का 3.4%   
  • वर्ष 2019-20 में GDP का 4.6%
  • वर्ष 2020-21 में GDP का 9.2%
  • वर्ष 2021-22 में GDP का 6.8%
• वर्तमान सरकार ने आय और उपभोग सहायता योजनाओं पर अधिक खर्च करने के साथ सड़कों, रेलवे और अन्य बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निवेश भी बढ़ाया है।
• केंद्र का पूंजीगत व्यय वर्ष 2003-04 में सकल घरेलू उत्पाद का 3.9% से कम होकर वर्ष 2017-18 में 1.5% हो गया था। 
• हाल में पूंजीगत खर्च में वृद्धि हुई है-
  • वर्ष 2023-24 में 3.2% और वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में 3.4% तक पहुंच गया।

सार्वजनिक ऋण को कम करने के उपाए:

• वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में घोषित लक्ष्य “2025-26 तक राजकोषीय घाटा-से-जीडीपी अनुपात 4.5% से नीचे लाने” को प्राप्त किया जाए।
• सरकारी ऋण और राजकोषीय घाटे को आमतौर पर मौजूदा बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में उद्धृत किया जाता है। (उच्च नाममात्र जीडीपी वृद्धि सरकार की ऋण समस्या को कुछ कम कर सकती है।
• भारत को अपने वर्तमान ऋण संकट से निपटने के लिए राजकोषीय समेकन और विकास दोनों के संयोजन की आवश्यकता है।

स्रोत :INDIAN EXPRESS