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CURRENT AFFAIRS

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपील अधिकरण ( National Company Law Appellate Tribunal )

22-Oct-2022

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपील अधिकरण (NCLAT) ने जेट एयरवेज (Jet Airways) के नए मालिक जालान-कलरॉक समूह (Jalan-Kalrock consortium) को एविएशन कंपनी के कर्मचारियों के बकाया प्रॉविडेंट फंड और ग्रेच्युटी को चुकाने का निर्देश दिया है।

भारत – चीन व्यापार संबंध 

21-Oct-2022

जून 2022 तक चीन के साथ व्यापार में भारत का संचयी रूप से कुल घाटा 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक हो गया है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा गूगल पर जुर्माना 

21-Oct-2022

हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम में अपनी स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया।

राजभाषा पर संसदीय समिति 

21-Oct-2022

हाल ही में राजभाषा पर संसदीय समिति ने अपनी 11वें खंड की रिपोर्ट को पेश किया, जिसमे हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए सुझाव दिए गए है। 

अरब सागर में अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी

20-Oct-2022

हाल ही में अमेरिका ने अरब सागर में गुजरात और पाकिस्तान की जलीय सीमा के पास अपनी परमाणु पनडुब्बी को तैनात किया है।

वित्तीय सूचना विनिमय

20-Oct-2022

हाल ही में, वार्षिक सूचना विनिमय (Annual Information Exchange) के तहत भारत को अपने नागरिकों और संगठनों के स्विस बैंक खातों के विवरण का चौथा सेट प्राप्त हुआ।

मकड़ी की नई प्रजातियां

20-Oct-2022

हाल ही में, देश भर से मकड़ियों की छह नई प्रजातियों की खोज की गई। विदित है कि मकड़ी के अध्ययन को अराक्नोलॉजी (Arachnology) कहते हैं

न्यायिक पीठों के गठन संबंधी मुद्दे

20-Oct-2022

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय की एक संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से यह निर्णय दिया कि बड़ी बेंच (पीठ) द्वारा दिया गया निर्णय छोटी बेंच के निर्णय पर प्रभावी होगा, भले ही बड़ी बेंच में बहुमत वाले न्यायाधीशों की संख्या कितनी भी हो।

भारत में गिद्ध

20-Oct-2022

हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के प्रभावी संरक्षण के लिए संस्थागत ढांचा स्थापित करने के लिए एक राज्यस्तरीय समिति का गठन किया है। तमिलनाडु में गिद्धों की चार प्रजातियां पाई जाती हैं- ओरिएंटल व्हाइटबैक्ड गिद्ध, लॉन्गबिल्ड गिद्ध, रेडहेड गिद्ध और मिस्र के गिद्ध।

समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) 

20-Oct-2022

हाल ही में उच्चतम न्यायालय में दायर की गयी एक याचिका में, बच्चों को गोद लेने और उनके अभिभावकत्व के लिए 'अव्यवस्थाओं' को दूर करने और एक समान तलाक कानून तैयार करने के लिए न्यायालय द्वारा सरकार को निर्देश देने की मांग की गयी थी।

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