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CURRENT AFFAIRS

कृषि 24/7 

11-Nov-2023

कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) ने वाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (वाधवानी एआई) के सहयोग से कृषि 24/7 विकसित किया है।

उत्तर प्रदेश की नई एफडीआई नीति का लाभ पाने वाली पहली कंपनी

10-Nov-2023

उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक निवेश की देखभाल करने वाली एक अधिकार प्राप्त समिति ने 8 नवंबर,2023 को नईएफडीआई नीति के तहत प्रीकास्ट कंक्रीट उत्पाद बनाने वाली जापानी कंपनी फ़ूजी सिल्वरटेक को YEIDA में विनिर्माण केंद्र स्थापित करने के लिए भूमि सब्सिडी पर प्रदान करने की सिफारिश की। 

सिएटल (Seattle)

10-Nov-2023

पहली बार घोषणा के सात साल बाद भारत सिएटल में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा।

चावल की नई किस्म ‘पूसा-2090’

10-Nov-2023

सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर,2023 को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकारों को यह निर्देश दिया गया कि फसल के अवशेषों को जलाना तत्काल रोका जाए। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष प्रकार के धान के किस्म का उल्लेख किया, जो ज्यादातर पंजाब में उगाया जाता है।

विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए UGC की गाइडलाइन

10-Nov-2023

यूजीसी ने विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए दिशानिर्देश 8 नवंबर, 2023 को जारी की।

कावा इजेन क्रेटर झील (The Kawah Ijen crater lake)

10-Nov-2023

इंडोनेशिया के मध्य पूर्वी जावा में, 'पृथ्वी की सबसे बड़ी अम्लीय झील स्थित है। जिसे कावा इजेन क्रेटर झील (The Kawah Ijen crater lake)कहा जाता है।इस झील की छवि कोपरनिकस सेंटिनल-2 मिशन के द्वारा प्रस्तुत की गई है। 

कैदियों से मिलने वालों का आधार सत्यापन

09-Nov-2023

गृह मंत्रालय ने जेल अधिकारियों को कैदियों से मिलने वालों का आधार सत्यापित करने की अनुमति दी।

फ़िल्म सामग्री की चोरी (Piracy of film content)

09-Nov-2023

 सूचना और प्रसारण मंत्रालय ( MIB) ने फिल्म सामग्री चोरी से निपटने के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया।

दिल्ली में 'कृत्रिम बारिश' कराने की योजना

09-Nov-2023

दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए नवंबर महीने में 'क्लाउड सीडिंग' के जरिए कृत्रिम बारिश कराने की योजना बना रही है। 

एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड प्रणाली (Advocate-on-Record system)

09-Nov-2023

 सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक मामला प्रस्तुत करने के लिए एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (एओआर) की आलोचना की एवं जनहित याचिका को खारिज कर दिया।

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