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CURRENT AFFAIRS

उत्तर प्रदेश में रेलवे स्टेशनों का नाम परिवर्तन

02-May-2024

हाल ही में उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम में परिवर्तन किया गया

सुपरसोनिक मिसाइल-असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉरपीडो (SMART)

02-May-2024

हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने सुपरसोनिक मिसाइल-असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉरपीडो (SMART) प्रणाली का परीक्षण किया।

बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देगा भारत

02-May-2024

हाल ही में भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और बांग्लादेश के लोक प्रशासन मंत्रालय ने एक समझौते पर  हस्ताक्षर किए 

एस्बेस्टस पर प्रतिबंध

02-May-2024

हाल ही में, यू.एस.ए. की पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (EPA) ने घातक कार्सिनोजेन ‘एस्बेस्टस’ (Asbestos) के सभी रूपों/प्रकारों पर व्यापक प्रतिबंध की घोषणा है। 

भारत में आय असमानता

02-May-2024

वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब द्वारा जारी एक पेपर के अनुसार, वर्ष 2022-23 तक भारत की कुल आय में शीर्ष 1% लोगों की हिस्सेदारी 22.6% और कुल संपत्ति में शीर्ष 1% लोगों की हिस्सेदारी बढ़कर 40.1% हो गई है।

म्यांमार संकट एवं क्षेत्रीय शांति व प्रगति

02-May-2024

म्यांमार में सैन्य सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में लगभग 70 नागरिकों की मौत हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र ने बढ़ती हिंसा पर चिंता व्यक्त करते हुए बाह्य सहायता एवं शांति प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित किया है। एक पड़ोसी देश के रूप में भारत इस संकट को सुलझाने में मदद कर सकता है।

भारत-भूटान संबंध

02-May-2024

हाल ही में, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे ने भारत की आधिकारिक यात्रा की। इस दौरान दोनों पक्षों में संबंधों को मजबूत करने पर सहमती बनी।  

राज्यों के बीच वित्तीय हस्तांतरण का मुद्दा

02-May-2024

हाल ही में, विशेष रूप से दक्षिण भारत के राज्यों सहित विभिन्न राज्यों ने दावा किया है कि उन्हें वित्तीय हस्तांतरण की वर्तमान योजना के अनुसार उनका उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है। उन्होंने कर संग्रह में अपने योगदान की तुलना में कर राजस्व में प्राप्ति के आनुपातिक हिस्से से कम हिस्सेदारी के बारे में मुद्दे उठाए हैं।

बैंक कर्जदारों के विदेश जाने पर रोक

01-May-2024

मुंबई उच्च न्यायालय ने विराज चेतन शाह बनाम भारत संघ वाद में टिप्पणी करते हुए कहा कि विदेश यात्रा के मौलिक अधिकार को बिना किसी सरकारी क़ानून या नियंत्रित वैधानिक प्रावधान के कार्यकारी कार्रवाई द्वारा कम नहीं किया जा सकता है।

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