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गिग अर्थव्यवस्था से आशय रोजगार की ऐसी व्यवस्था से है, जहां स्थायी तौर पर कर्मचारियों को रखे जाने के बजाए अल्प अवधि के लिए अनुबंध पर रखा जाता है।

हाल ही में, अंकटाड ने अपनी ‘व्यापार एवं विकास रिपोर्ट-2022’ प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में वर्ष 2022 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर में कमी के संकेत दिये गए हैं। 

हाल ही में, सत्र 2022-23 के लिये राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना (NMMSS) के आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। विदित है कि मंत्रिमंडल ने 1827 करोड़ रुपए के कुल आवंटन के साथ इस योजना को वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी हैं। 

हाल ही में, दुबई में संपन्न हुए 8वें विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन के दौरान  ‘हरित अर्थव्यवस्था पर वैश्विक गठबंधन’ की  शुरूआत की गई।

हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा साझा किये गए आंकड़ों के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अब तक निर्मित किये गए घरों में से 69% का स्वामित्व आंशिक या पूर्ण रूप से महिलाओं के पास है।

वर्तमान में सरकार बंजर भूमि को बहाल करने और विमरुस्थलीकरण के लिये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) को अभिसरित करने की योजना बना रही है। 

हाल ही में, एक निजी एजेंसी द्वारा किये गए एक ऑडिट के अनुसार भारत में लगभग 62% ग्रामीण परिवारों के परिसर में नल से पानी (Tap Water) के पूरी तरह से क्रियाशील कनेक्शन हैं।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम नें जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का स्थानांतरण राजस्थान उच्च न्यायालय में तथा ओड़िशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का स्थानांतरण मद्रास उच्च न्यायालय में कर दिया।

केंद्र सरकार द्वारा पेश किये गए आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मंजूर किये गए 2.46 करोड़ आवासों में से 29 सितंबर, 2022 तक कुल 2 करोड़ आवासों का निर्माण पूरा किया जा चुका है।