CURRENT AFFAIRS

हाल ही में, असम की संस्कृति और पहचान के प्रतीक ‘गमछा’ (Gamocha) को भौगोलिक संकेतक (GI) का दर्जा प्रदान किया गया। 

हाल ही में जिला पर्यटन संवर्धन परिषद, कोझिकोड(केरल) के द्वारा प्रसिद्ध बेपोर उरु (जहाज) के लिए भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया है।

हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेता अमिताभ बच्चन के नाम, छवि एवं आवाज के अवैध उपयोग पर रोक लगाने के लिये एक अंतरिम आदेश पारित किया। न्यायालय ने स्वतंत्र रूप से व्यक्तियों को अभिनेता के व्यक्तित्व के अधिकारों (Personality Rights) का उल्लंघन करने से रोक दिया। 

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिकों ने पहली बार नाभिकीय संलयन के लिये प्रयोगशाला में प्रयुक्त ऊर्जा की तुलना में अधिक ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को हासिल कर लिया है।  

हाल में किये गए विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है, कि भारत में विनिर्माण गतिविधियों का बड़े शहरों से छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानांतरण हो रहा है।

अप्रैल 2022 में ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य हस्ताक्षरित आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (AI-ECTA) को हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई संसद द्वारा मंज़ूरी प्रदान कर दी गई है, जिसके पश्चात् यह मुक्त व्यापार समझौता 29 दिसंबर, 2022 से लागू हो जाएगा। 

हाल ही में राज्यसभा द्वारा वन्यजीव संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया गया। वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन(CITES) के बेहतर कार्यान्वयन के लिए यह मसौदा कानून वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन करता है।

जनसंख्या के दृष्टिकोण से सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं की जांच और व्याख्या करने में विफलता, जटिल सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं के संबंध में अप्रभावी और अस्थिर समाधानों की ओर ले जा रही है।

हाल ही में, विश्व बैंक द्वारा जारी 'रेमिटेंस ब्रेव ग्लोबल हेडविंड्स' नामक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022 में भारत को रिकॉर्ड 100 बिलियन डॉलर रेमिटेंस प्राप्त होने की संभावना है। यह पहली बार है जब कोई देश 100 बिलियन डॉलर के आँकड़े तक पहुँचेगा। गौरतलब है कि वर्ष 2021 में भारत ने 89.4 बिलियन डॉलर रेमिटेंस प्राप्त किया था।

हाल ही में, ब्रह्मांड के रहस्यों की जाँच के उद्देश्य से रेडियो टेलीस्कोप परियोजना ‘स्क्वायर किलोमीटर ऐरे’ (SKA) का निर्माण शुरू किया गया है, जिसके वर्ष 2028 तक पूर्ण होने की संभावना है।