छत्तीसगढ़ में आरक्षण

संदर्भ-

• छत्तीसगढ़ सरकार ने आदिवासियों की चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से 7 अगस्त 2023 को निर्णय लिया कि शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया 58% आरक्षण की "मौजूदा" प्रणाली के तहत पूरी की जाएगी। छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने शैक्षणिक संस्थानों में आदिवासियों के लिए 32% कोटा का रास्ता साफ कर दिया है।

मुख्य बिंदु-

• अब राज्य में 16-20-14 (50%) रोस्टर के बजाय 12-32-14 (58%) रोस्टर लागू होगा, जिसमे एससी के लिए 12%, एसटी के लिए 32% और ओबीसी के लिए 14% आरक्षण होगा।
• छत्तीसगढ़ सरकार का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस साल मई में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के बाद दी गई अंतरिम राहत के बाद आया है।
• शीर्ष अदालत ने 1 मई 2023 के अंतरिम आदेश में राज्य में नौकरियों और पदोन्नति में 58% कोटा जारी रखने की अनुमति दी। हालाँकि, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश की स्थिति स्पष्ट नहीं रही।
• राज्य सरकार की ओर से दायर एसएलपी में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित 1 मई, 2023 के अंतरिम आदेश के तहत, पहले से मौजूद नियुक्ति/चयन प्रक्रियाओं को जारी रखने के लिए अंतरिम राहत प्रदान की गई है।
• इस अंतरिम आदेश के अनुसार, कैबिनेट ने राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में पहले से मौजूद आरक्षण प्रणाली के तहत प्रवेश प्रक्रिया आयोजित करने का निर्णय लिया है।

पृष्ठभूमि-

• 9 मई 2023 को एक सरकारी परिपत्र में कहा गया कि विज्ञापनों में आरक्षण प्रावधान का उल्लेख किए बिना प्रवेश परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए और राज्य में लागू आरक्षण प्रावधान (प्रवेश के समय) के अनुसार कोटा प्रदान किया जाएगा। इससे भ्रम की स्थिति बनी रही।
• जैसे ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुई रायपुर के हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने जुलाई की शुरुआत में 16-20-14 रोस्टर के तहत छात्रों को प्रवेश दिया। यह कहते हुए कि इससे 27 के स्थान पर केवल 17 एसटी छात्रों को प्रवेश दिया गया।
• इस घटना के बाद अधिकार समूहों ने स्पष्टता की कमी और "आदिवासी अधिकारों को कुचले जाने" के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
• आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के पूर्व कानूनी सलाहकार बी.के. के अनुसार, जुलाई में 13 मेडिकल कॉलेजों में से प्रत्येक में सीटों की संख्या और उनमें विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण के बारे में कोई स्पष्टीकरण दिए बिना एमबीबीएस प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई। 
• जनता के दबाव के कारण, 28 जुलाई 2023 को सीट मैट्रिक्स जारी किया गया जिसमें पता चला कि वही 16-20-14 आरक्षण रोस्टर लागू किया जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि आदिवासियों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा और उनकी हिस्सेदारी 32% से घटकर 20% रह जाएगी।