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CURRENT AFFAIRS

अरोमा मिशन तथा बैंगनी क्रांति

21-Jan-2022

हाल ही में, पहला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस (16 जनवरी) मनाया गया। इसमें अरोमा मिशन के अंतर्गत 'बैंगनी क्रांति' की सफलता के संदर्भ में चर्चा की गई।

कोविड के लिये नई दवाओं को मंजूरी

21-Jan-2022

हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 के उपचार हेतु दो दवाओं; ‘बारिसिटिनिब’ और ‘सोट्रोविमैब’ के उपयोग की सिफारिश की है।

कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन के  5 नए स्मारक 

21-Jan-2022

यूनाइटेड किंगडम स्थित ‘कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन’ (CWGC) ने पाँच नए स्थलों को सूचीबद्ध किया है। ये स्थल प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित हैं।

कॉप-26 के लक्ष्य और भारत द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में नवीन प्रयास

21-Jan-2022

हाल ही में, कॉप-26 के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा घोषित जलवायु लक्ष्यों को निश्चित समय-सीमा में पूर्ण करने के लिये एक बेहतर कार्य-योजना तैयार करने हेतु अंतर-मंत्रालयी बैठक का आयोजन किया गया। 

भारतीय समाज का सहिष्णु व समावेशी स्वरुप 

21-Jan-2022

वर्ष 2003 में एक सम्मलेन में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि तमाम मतभेदों और विविधताओं के बावजूद भारत का सामाजिक-सांस्कृतिक स्वरूप समावेशी और सहिष्णु बना रहेगा। वस्तुतः उनका यह वक्तव्य देश के कुछ हिस्सों में दो प्रमुख अल्पसंख्यक समुदायों के विरुद्ध हुई हिंसा की घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में था। 

नए राजनीतिक दलों के पंजीकरण की समय सीमा

20-Jan-2022

चुनाव आयोग ने महामारी का हवाला देते हुए नए राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिये नोटिस की अवधि को तीस दिन से घटाकर सात दिन कर दिया है।

जम्मू और कश्मीर में कृषि-भूमि रूपांतरण के नए नियम

20-Jan-2022

हाल ही में, जम्मू और कश्मीर राजस्व बोर्ड ने कृषि-भूमि के गैर-कृषि उद्देश्यों में रूपांतरण के लिये नए नियमों को अधिसूचित किया है। विदित है कि राज्य के पुनर्गठन तथा भूमि राजस्व अधिनियम में विधायी परिवर्तन के पश्चात् नए नियमों को अधिसूचित किया गया है।

चीन का दक्षिण चीन सागर पर दावा असंगत

20-Jan-2022

अमेरिकी विदेश विभाग ने अपनी एक रिपोर्ट में समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन-1982 का हवाला देते हुए दक्षिण चीन सागर (SCS) में चीन के दावों को असंगत माना है।

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में निष्पक्षता का मामला  

20-Jan-2022

हाल ही में, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों ने प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता वाली एक अनौपचारिक बैठक में भाग लिया। इसके अतिरिक्त, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, पूर्व चुनाव आयुक्तों सहित नागरिक समाज ने चुनावों के दौरान भारतीय निर्वाचन आयोग की कथित निष्क्रियता को लेकर चिंताएँ व्यक्त की हैं।

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