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CURRENT AFFAIRS

उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम : आवश्यकता, महत्त्व और चिंताएँ

21-Sep-2020

हाल ही में, उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम’ (Uttar Pradesh Special Security Force Act: UPSSF) से सम्बंधित अधिसूचना जारी की है।

शुक्र पर जीवन के नए हस्ताक्षर

21-Sep-2020

हाल ही में,वैज्ञानिकों ने शुक्र के कठोर अम्लीय बादलों में फॉस्फीन नामक एक गैस का पता लगाया है, जो यह दर्शाता है कि पृथ्वी के इस सबसे दुर्गम पड़ोसी ग्रह पर सूक्ष्म जीवों का जीवन भी सम्भव है।

के.जी. बेसिन : मीथेन ईंधन का एक उत्कृष्ट स्रोत

19-Sep-2020

हाल ही में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान- ‘अगरकर अनुसंधान संस्थान’ (ARI) के शोधकर्ताओं द्वारा किये गए एक अध्ययन के अनुसार, कृष्णा-गोदावरी (KG) बेसिन में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ‘मीथेन हाइड्रेट निक्षेप’ मीथेन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।

सेबी द्वारा मल्टी कैप फंड सम्बंधी दिशा-निर्देश

19-Sep-2020

हाल ही में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा म्यूचुअल फंडों पर मल्टी कैप स्कीमों के शेयर बाज़ार में निवेश पर एक सीमा तय कर दी गई है।

आवास का अधिकार

18-Sep-2020

हाल ही में, भारत के उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में रेलवे पटरियों के किनारे स्थित लगभग 48,000 झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने का आदेश दिया।

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010

18-Sep-2020

भारत सरकार द्वारा इस वर्ष 13 गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के लाइसेंस को विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (Foreign Contribution (Regulation) Act-FCRA), 2010 के तहत निलम्बित कर दिया गया है।

विधायिका के विशेषाधिकार का उल्लंघन

17-Sep-2020

हाल ही में,एक समाचार चैनल के प्रधान सम्पादक एवं अभिनेत्री के खिलाफ महाराष्ट्र विधान सभा में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया गया है।

हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन वाहन : स्क्रैमजेट की क्षमता और महत्त्व

16-Sep-2020

हाल ही में ‘रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन’ (DRDO) ने ‘हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन वाहन’ (Hypersonic Technology Demonstrator Vehicle-HSTDV) का सफल परीक्षण किया।

गुटनिरपेक्षता का विकल्प

16-Sep-2020

हाल के दिनों में तमाम रणनीतिक समीकरणों और वैश्विक स्तर पर विभिन्न नए समूहों के बन जाने की वजह से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता कम हो गई है। इसके साथ ही भारत की विदेश नीति में भी गुटनिरपेक्षता का महत्त्व अब कम होने लगा है।

मराठा आरक्षण कोटा – आंदोलन व राजनीति

15-Sep-2020

उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में एक संविधान पीठ से पूछा है कि क्या राज्य, इंद्रा साहनी बनाम संघ (1992) के मामले में नौ-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्धारित 50% कोटा की सीमा से अधिक आरक्षण दे सकते हैं या नहीं।

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