भारत के बाद यूरोपीय देशों ने भी रोकी अमेरिका डाक सेवा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत सहित कई यूरोपीय देशों (ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया आदि) ने अमेरिका के लिए डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।

प्रमुख बिंदु 

• इस निर्णय का मूल कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा जारी नया टैरिफ आदेश है, 
  • इसके अंतर्गत 800 डॉलर तक की वस्तुओं पर दी जाने वाली ड्यूटी-फ्री छूट को समाप्त कर दिया गया है। 
• यह कदम अंतर्राष्ट्रीय डाक वाणिज्य, छोटे व्यापार और उपभोक्ताओं पर गहरा प्रभाव डाल सकता है।

पृष्ठभूमि

• अमेरिका ने 30 जुलाई 2025 को एक एक्जीक्यूटिव ऑर्डर (नंबर 14324) जारी किया।
• इसके तहत 800 डॉलर (लगभग 70,000 रुपये) तक के सामान पर मिलने वाली टैरिफ छूट को 29 अगस्त 2025 से खत्म करने का प्रावधान किया गया।
• अब अमेरिका में जाने वाले सभी पार्सल और डाक-सामान पर कस्टम ड्यूटी लागू होगी।
• यह ड्यूटी इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट (IEEPA) के प्रावधानों के अंतर्गत वसूली जाएगी।

भारत का कदम

• भारतीय डाक विभाग ने 23 अगस्त को प्रेस नोट जारी कर बताया कि 25 अगस्त 2025 से अमेरिका के लिए अधिकांश डाक सेवाएं सस्पेंड कर दी जाएंगी।
• केवल पत्र, दस्तावेज़ और 100 डॉलर (8700 रुपये) तक के गिफ्ट आइटम भेजे जा सकेंगे।
• कारण: अमेरिका की नई ड्यूटी वसूली प्रक्रिया और संचालन से जुड़े नियम अब तक अस्पष्ट हैं।
• पहले से बुक किए गए सामानों के ग्राहकों को रिफंड की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

यूरोपीय देशों की स्थिति

• जर्मनी (डॉयचे पोस्ट): निजी और व्यावसायिक ग्राहकों के पार्सल भेजने पर रोक।
• इटली (पोस्ट इटालियाने): 23 अगस्त से रोक, हालांकि सामान्य पत्र भेजे जा सकते हैं।
• ब्रिटेन (रॉयल मेल): अमेरिका के लिए सभी पैकेज भेजने पर रोक; 100 डॉलर से अधिक के सामान पर 10% शुल्क।
• फ्रांस व नीदरलैंड: ड्यूटी वसूली प्रणाली स्पष्ट न होने से रोक।
• ऑस्ट्रिया: पिछले सप्ताह तक ही अमेरिका के लिए व्यावसायिक शिपमेंट स्वीकार किए गए, उसके बाद रोक।

यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPU)  

• स्थापना: 9 अक्टूबर 1874
• मुख्यालय: बर्न (स्विट्ज़रलैंड)
• संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी: 1948 से

काम क्या है ?

• देशों के बीच डाक भेजने के नियम बनाना।
• पत्र, पार्सल, स्पीड पोस्ट, मनी ऑर्डर जैसी सेवाओं को समान और आसान बनाना।
• सभी देशों को एक वैश्विक डाक नेटवर्क से जोड़ना।
• डाक सेवाओं को सस्ता, सुरक्षित और तेज़ बनाना।

सदस्य

• आज लगभग 192 देश इसके सदस्य हैं।
• भारत संस्थापक सदस्य है।