दक्षिण तटीय रेलवे जोन के निर्माण को मंजूरी

चर्चा में क्यों ?

• केंद्रीय कैबिनेट ने भारतीय रेलवे के अंतर्गत एक नए रेलवे जोन—दक्षिण तटीय रेलवे (South Coast Railway)—के निर्माण को मंजूरी दी। 
• यह नया रेलवे जोन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार स्थापित किया जा रहा है, जिससे रेलवे परिचालन में दक्षता बढ़ने की उम्मीद है।

SCoR जोन का गठन और अधिकार क्षेत्र

• आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत भारतीय रेलवे के 18वें जोन के रूप में SCoR का गठन किया गया है।
• इसका अधिकार क्षेत्र ईस्ट कोस्ट रेलवे (ECoR) और साउथ सेंट्रल रेलवे (SCR) जोन के कुछ हिस्सों को मिलाकर बनाया गया है।
• यह जोन आंध्र प्रदेश के एक बड़े हिस्से, साथ ही तेलंगाना और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों को कवर करेगा।

वाल्टेयर रेलवे डिवीजन का पुनर्गठन

• वाल्टेयर रेलवे डिवीजन, जो पहले ईस्ट कोस्ट रेलवे (ECoR) के अंतर्गत आता था, उसे दो भागों में विभाजित किया गया है।

1. विशाखापत्तनम रेलवे डिवीजन (SCoR के तहत) – 410 किमी

• वाल्टेयर डिवीजन के पहले हिस्से का नाम बदलकर विशाखापत्तनम डिवीजन कर दिया गया और इसे नए SCoR जोन में शामिल किया गया।
• सरकार ने ‘वाल्टेयर’ नाम को औपनिवेशिक विरासत बताते हुए इसे बदलने का निर्णय लिया।
• इस डिवीजन के अंतर्गत प्रमुख रेल मार्ग:
  • पलासा-विशाखापत्तनम-दुव्वाडा
  • कुनेरू-विजयनगरम
  • नौपाड़ा जंक्शन-परलाखेमुंडी
  • बोब्बिली जंक्शन-सलूर
  • सिम्हाचलम उत्तर-दुव्वाडा बाईपास
  • वडालापुडी-दुव्वाडा
  • विशाखापत्तनम स्टील प्लांट-जग्गयापालम

2. नया डिवीजन (ECoR के तहत, मुख्यालय रायगढ़) – 680 किमी

• वाल्टेयर डिवीजन का दूसरा भाग ईस्ट कोस्ट रेलवे (ECoR) के तहत एक नए डिवीजन में परिवर्तित किया जाएगा।
• इस नए डिवीजन का मुख्यालय ओडिशा के रायगढ़ में होगा।
• इस डिवीजन के अंतर्गत प्रमुख रेल मार्ग:
  • कोत्तावलसा-बचेली
  • कुनेरू-थेरुवली जंक्शन
  • सिंगापुर रोड-कोरापुट जंक्शन
  • परलाखेमुंडी-गुनपुर
    

दक्षिण तटीय रेलवे जोन (SCoR) में शामिल प्रमुख डिवीजन

1. विजयवाड़ा डिवीजन (दक्षिण मध्य रेलवे से)
2. गुंटूर डिवीजन (दक्षिण मध्य रेलवे से)
3. विशाखापत्तनम डिवीजन (पूर्व वाल्टेयर डिवीजन का हिस्सा)

नए SCoR जोन के निर्माण के लाभ:-

• रेलवे परिचालन की दक्षता में वृद्धि
• माल ढुलाई और यात्री सेवा में सुधार
• विशाखापत्तनम और कृष्णापत्तनम बंदरगाहों के लिए बेहतर लॉजिस्टिक्स सुविधा
• आंध्र प्रदेश के औद्योगिक और कृषि विकास को बढ़ावा
• तिरुपति और अन्य पर्यटन स्थलों को बढ़ावा