भारतनेट परियोजना

चर्चा में क्यों ?

• केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने राज्यसभा में बताया कि देश की 2.68 लाख ग्राम पंचायतों में से 2.18 लाख ग्राम पंचायतों को भारतनेट परियोजना के तहत हाई-स्पीड इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार कर लिया गया है।
• सरकार इस परियोजना को मार्च 2027 तक पूरा करने की योजना बना रही है।

भारतनेट परियोजना की प्रमुख बातें

ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) का क्रियान्वयन

• भारत सरकार ने अक्टूबर 2011 में भारतनेट की शुरुआत की थी 
• भारतनेट प्रोजेक्ट को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस (डीओटी) द्वारा चरणबद्ध तरीके से देश की सभी ग्राम पंचायतों में लागू किया जा रहा है,
• डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत पंचायती राज मंत्रालय इसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू कर रहा है।

भारतनेट का उपयोग विभिन्न सेवाओं में

• फाइबर टू द होम (FTTH) कनेक्शन
• लीज्ड लाइन और डार्क फाइबर सेवाएं
• मोबाइल टावरों तक बैकहॉल कनेक्टिविटी

 नेटवर्क अपग्रेड और विस्तार

• केंद्रीय कैबिनेट ने 'डिजाइन, बिल्ड, ऑपरेट और मेंटेन' मॉडल के तहत ‘एमेंडेड भारतनेट प्रोग्राम’ को मंजूरी दी है।
• भारतनेट फेस-1 और फेस-2 के मौजूदा नेटवर्क को अपग्रेड किया जाएगा।
• 42,000 नई ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा, जो अब तक सर्विस-रेडी नहीं थीं।

बीएसएनएल को 1.5 करोड़ FTTH कनेक्शन का लक्ष्य

• भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) को अगले 5 वर्षों में 1.5 करोड़ FTTH कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य दिया गया है।

ई-ग्राम स्वराज एप्लीकेशन

• पंचायती राज मंत्रालय ने ई-ग्राम स्वराज नामक एक ऑनलाइन प्लानिंग और अकाउंटिंग एप्लिकेशन लॉन्च किया है।
• यह पंचायतों के कामकाज को पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।