जन्म प्रमाणपत्र: एकल दस्तावेज

संदर्भ-

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी एक अधिसूचना में घोषणा की है कि 1 अक्टूबर से जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 प्रभावी हो जायेगा।

उद्देश्य- 

• जन्म और मृत्यु का एक व्यापक राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय डेटाबेस स्थापित करना है।
• डिजिटल पंजीकरण के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं और सामाजिक लाभ वितरण की दक्षता और पारदर्शिता में सुधार करना है।

प्रमुख बिंदु- 

• जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक-2023 को लोकसभा में 1 अगस्त और राज्यसभा में 7 अगस्त 2023 को पास किया गया था।
• राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 अगस्त को इस पर मुहर लगा दी थी।
• पहले  ‘जन्म और मृत्यु पंजीकरण (RBD) अधिनियम, 1969’ कानून लागू था।
• इसके बाद अब केंद्र सरकार ने इस पर नोटिफिकेशन जारी करके 1 अक्टूबर से नए नियम लागू करने की घोषणा की है।
• जन्म प्रमाणपत्र के एकल दस्तावेज को कई कार्यों; जैसे- स्कूल, कॉलेज में एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, आधार रजिस्ट्रेशन, शादी के रजिस्ट्रेशन या सरकारी नौकरी के आवेदन के लिए यूज कर पाएंगे।
• इसके लिए राज्यों के तरफ से चीफ रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाएगी।
• चीफ रजिस्ट्रार राज्यों के स्तर पर डेटा मेंटेन करने का काम करेगा वहीं ब्लॉक स्तर पर यह काम रजिस्ट्रार का होगा।

लागू होने के लाभ-

• इस नियम के लागू होने के बाद राज्य और केंद्र सरकार जन्म और मृत्यु के डेटा को आपस में आसानी से साझा कर पाएंगी।
• जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र से अंततः सार्वजनिक सेवाओं और सामाजिक लाभों और डिजिटल पंजीकरण की कुशल और पारदर्शी डिलीवरी सुनिश्चित होगी।