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हाल ही में नीति आयोग (NITI Aayog) की एक रिपोर्ट ने भारत की सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था की गंभीर स्थिति को उजागर किया है। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले एक दशक में लगभग 94,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, अर्थात औसतन प्रतिदिन 25 स्कूल। इसके परिणामस्वरूप सरकारी स्कूलों में 2.26 करोड़ छात्रों का नामांकन घट गया, जबकि कुल छात्र नामांकन में सरकारी स्कूलों की हिस्सेदारी 2005 के 71 प्रतिशत से घटकर 2024-25 में 49.24 प्रतिशत रह गई। यह केवल शिक्षा व्यवस्था का प्रशासनिक परिवर्तन नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समान अवसर और शिक्षा के अधिकार से जुड़ा गंभीर प्रश्न है। 

भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सेमीकंडक्टर, क्वांटम प्रौद्योगिकी, उन्नत विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में वैश्विक नेतृत्व हासिल करना चाहता है।

हाल ही में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 और उल्लास (समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ) कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड देश का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है।  

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर लागू की गई ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली अब गंभीर बहस का विषय बन गई है। कक्षा 12वीं के परिणाम घोषित होने के बाद हजारों छात्रों और अभिभावकों ने मूल्यांकन की पारदर्शिता, उत्तर पुस्तिकाओं की गुणवत्ता तथा पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर असंतोष व्यक्त किया है। बढ़ती शिकायतों के बीच यह मामला अब संसदीय स्तर तक पहुंच चुका है, जहां संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा गया है। 

ताइवान की राजधानी ताइपे में 26 मई से लेकर 28 मई 2026 तक आयोजित होने वाली अंतरराष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता ताइपे कैपिटल कप 2026 में टीम इंडिया ने विभिन्न कौशल श्रेणियों में दो रजत पदक एवं तीन योग्यता पुरस्कार प्राप्त कर देश को गौरवान्वित किया।

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (NHSRC) के तहत काम करने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा तकनीकी सचिवालय (NHATS) द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA) 2022-23 अनुमान रिपोर्ट जारी की गई है। यह इस श्रृंखला की 10वीं रिपोर्ट है, जो स्वास्थ्य लेखा प्रणाली (SHA 2011) के वैश्विक ढाँचे पर आधारित है। 

स्वास्थ्य मंत्रालय की मलेरिया उन्मूलन तकनीकी रिपोर्ट, 2025 एक अहम चेतावनी के साथ सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली जैसे बड़े महानगरों में शहरी मलेरिया तेजी से उभरती हुई एक राष्ट्रीय चिंता बन गया है। इसका प्रमुख कारण है मच्छरों की आक्रामक प्रजाति एनोफेल्स स्टेफेन्सी है जो भारत के वर्ष 2030 तक मच्छर जनित बीमारियों के उन्मूलन के लक्ष्य के लिए गंभीर चुनौती प्रस्तुत कर रही है।

हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) द्वारा प्रकाशित एक शोध पत्र, ‘भारतीय आबादी में महिला स्तन कैंसर के जोखिम को समझना: एक व्यवस्थित समीक्षा एवं मेटा-विश्लेषण’ में स्तन कैंसर से संबंधित कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इस शोध का उद्देश्य भारत की विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर कैंसर के जोखिम कारकों का विश्लेषण करना था। 

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) से संबंधित एक मामले में खेल और इसकी प्रशासनिक व्यवस्था को समाज के सभी वर्गों के लिए सुलभ बनाने पर जोर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि खेल और खेल प्रशासन को 'राष्ट्रीय जीवन' का हिस्सा माना जाना चाहिए, जो सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध हो।

भारत ने स्वास्थ्य संकेतकों में प्रगति की है किंतु वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्य-3 (अच्छा स्वास्थ्य एवं देखभाल) को प्राप्त करने की राह से अभी भी दूर है। ऐसे में भारत को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज व गुणवत्तापूर्ण दे