बाल विवाह  (Child marriages)

चर्चा में क्यों

असम सरकार 1 सितंबर 2023  से बाल विवाह के खिलाफ अभियान फिर से शुरू करेगी।

प्रमुख बिंदु :

• 1 सितंबर, 2023 से असम सरकार बाल विवाह में शामिल लोगों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान फिर से शुरू करने के लिए तैयार है।
• असम सरकार सितंबर 2023 में बाल विवाह करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाएगी।
• फरवरी 2023  में बड़ी कार्रवाई के दौरान असम पुलिस ने राज्य भर में 4235 पंजीकृत शिकायतों के बाद 3000 से अधिक व्यक्तियों (93 महिलाओं सहित) को गिरफ्तार किया।
• असम के मुख्यमंत्री  ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर घोषणा की कि राज्य सरकार अपनी सीमाओं के भीतर बहुविवाह को खत्म करने के लिए मजबूत कानून लाने के लिए प्रतिबद्ध है।
• असम सरकार वर्ष 2026 तक राज्य से बाल विवाह को खत्म करने के लिए  प्रतिबद्ध है।
• हालाँकि कुछ आदिवासी समुदाय बहुविवाह प्रचलित हैं।
•  फरवरी 2023 के अभियान को बंगाली मूल के मुसलमानों को लक्षित करने के रूप में देखा गया था।
• राज्य सरकार ने गिरफ़्तारियों को सही ठहराने के लिए दो अधिनियमों का इस्तेमाल किया- 

(a) यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम 2012
(b) बाल विवाह निषेध (PCM) अधिनियम, 2006।

बाल विवाह:

• बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929  के अनुसार  वह व्यक्ति जो यदि पुरुष है तो इक्कीस वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और यदि महिला है, तो अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है ।
• बाल विवाह का अर्थ उस विवाह से है जिसमें अनुबंध करने वाले दोनों पक्षों में से कोई एक बच्चा हो ।
• विवाह के लिए अनुबंध करने वाली पार्टी का अर्थ उन दोनों पक्षों में से कोई एक है जिसका विवाह संपन्न हो गया है (या होने वाला है)।
•  नाबालिग का अर्थ है किसी भी लिंग का व्यक्ति जो अठारह वर्ष से कम है।