जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP-33)  (Climate Change Conference (COP-33)

चर्चा में क्यों 

जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP-28) में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2028 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन(COP-33) की मेजबानी भारत में करने का प्रस्ताव 1 दिसंबर 2023 को रखा और लोगों की भागीदारी के माध्यम से 'कार्बन सिंक' बनाने पर केंद्रित ‘ग्रीन क्रेडिट’ पहल की शुरुआत की।

प्रमुख बिंदु 

• प्रधानमंत्री ने सीओपी-28 में विभिन्न देशों से भारत की 'हरित क्रेडिट पहल' में शामिल होने का अनुरोध किया।
• दुबई में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के दौरान राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर दुनिया के सामने बेहतरीन उदाहरण पेश किया है।
• भारत दुनिया के उन कुछ देशों में से एक है, जो तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अपने निर्धारित योगदान या राष्ट्रीय योजनाओं को हासिल करने की राह पर है।
• भारत उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्यों को निर्धारित समय सीमा से 11 साल पहले हासिल कर लिया है।
• COP-28 के अध्यक्ष सुल्तान अल जाबेर और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के अध्यक्ष साइमन स्टिल के साथ आरंभिक पूर्ण सत्र में शामिल होने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एकमात्र नेता थे।
• प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने और अनुकूलन के बीच संतुलन बनाए रखने का आह्वान किया और कहा कि दुनिया भर में ऊर्जा परिवर्तन ‘न्यायसंगत और समावेशी’ होना चाहिए।
• विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने के लिए अमीर देशों से प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने का आह्वान किया।
• सभी देशों  के हितों की रक्षा की जानी चाहिए और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में सभी की भागीदारी आवश्यक है।
• सीओपी-28 द्वारा हानि और क्षति कोष की मंजूरी का स्वागत किया,जिसमें अब तक कम से कम $500 मिलियन की वित्तीय प्रतिबद्धताएं देखी गई।
• सीओपी-28 मेजबान संयुक्त अरब अमीरात द्वारा घोषित 30 अरब डॉलर के जलवायु निवेश कोष का स्वागत किया एवं विभिन्न देशों को जलवायु वित्त पर  नए लक्ष्य को अंतिम रूप देने का भी अह्वाहन किया ।
• 2009 में निर्धारित प्रारंभिक लक्ष्य ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF) के माध्यम से विकासशील देशों को प्रति वर्ष लगभग 100 बिलियन डॉलर हस्तांतरित करना था।
• इस किश्त का केवल एक छोटा सा अंश ही वास्तव में साकार हो सका है। 100 बिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता 2025 में समाप्त होने वाली है।

स्रोत : the hindu