दिल्ली स्टार्टअप नीति

चर्चा में क्यों

हाल ही में, दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप उद्यमकर्त्ताओं को बढ़ावा देने के लिये ‘स्टार्टअप नीति’ को मंजूरी दी है। इससे दिल्ली को एक अंतरराष्ट्रीय स्टार्टअप हब में बदला जा सकेगा। 

स्टार्टअप नीति

• इस नीति को ‘संवाद एवं विकास आयोग’ (DDC) ने तैयार किया है। यह नीति दिल्ली के बजट वर्ष 2022-23 से जुड़ी हुई है, जो वर्ष 2027 तक 20 लाख नौकरियों के सृजन पर केंद्रित है।
• नीति के क्रियान्वयन के लिये वर्ष 2022-23 के बजट में 50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 
• स्टार्टअप नीति की निगरानी के लिये दिल्ली के वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति गठित की जाएगी।
• साथ ही, एक 20 सदस्यीय टास्क फोर्स का भी गठन किया जाएगा जो स्टार्टअप के पं जीकरण एवं अन्य गतिविधियों में मदद करेगा।

नीति के अंतर्गत पहल 

• इस नीति के तहत स्टार्टअप शुरू करने के लिये वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहन देने, गिरवी मुक्त एवं ब्याज मुक्त ऋण (Collateral-free and Interest-free Loans) प्रदान करने तथा विशेषज्ञों, अधिवक्ताओं व चार्टर्ड एकाउंटेंट से नि:शुल्क परामर्श जैसे उपाय किये जाएंगें।
• दिल्ली सरकार स्टार्टअप के ऑफिस लीज के 50% तक या वेतन के एक निश्चित हिस्से का भुगतान करेगी।  
• साथ ही, पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के आवेदन पर आने वाली लागत की प्रतिपूर्ति भी की जाएगी।
• दिल्ली सरकार कॉलेज स्तर पर उद्यमिता कक्षाएँ और एक ‘बिजनेस ब्लास्टर्स’ कार्यक्रम भी प्रारंभ करेगी।

बिजनेस ब्लास्टर्स

• बिजनेस ब्लास्टर्स एक स्टार्टअप कार्यक्रम है, जहां 11वीं और 12वीं के छात्र बिजनेस आइडिया पेश करते हैं। इसको आकार देने में सरकार उनकी मदद करती है।
• स्टार्टअप्स पर कार्य करने वाले छात्र दिल्ली के सरकारी कॉलेजों में पढ़ते हुए अपने कारोबार पर काम करने के लिये दो वर्ष तक का अवकाश ले सकेंगे।

उद्देश्य

• इस नीति का उद्देश्य दिल्ली को ‘वैश्विक नवाचार केंद्र और वर्ष 2030 तक स्टार्टअप्स का सबसे पसंदीदा गंतव्य’ बनाना।
• वर्ष 2030 तक 15,000 स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना, सुविधा प्रदान करना और समर्थन करना।
• उद्यमशीलता की भावना को बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना।
• एक मजबूत समर्थन तंत्र के माध्यम से नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था के लिये पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम बनाना।