राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक का मसौदा (Draft National Pharmacy Commission Bill)

चर्चा में क्यों

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 20 नवंबर 2023 को प्रस्तावित राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक, 2023 पर जनता और हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की।

प्रमुख बिंदु 

• प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य फार्मेसी अधिनियम, 1948 और मौजूदा फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया (पीसीआइ) को राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग से बदलना है।
• नए फॉर्मेसी आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।
• इसमें एक चेयरपर्सन के साथ 13 पूर्व अधिकारी और 14 अंशकालिक सदस्य होंगे।
• यह विधेयक पेशेवरों के कार्य में नवीनतम शोध को एकीकृत करने, अनुसंधान में योगदान देने और उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है।
• इस विधेयक फार्मेसी संस्थानों के नियमित, पारदर्शी मूल्यांकन के साथ ही राष्ट्रीय फार्मेसी रजिस्टर विधेयक में एक आयोग गठित करने का प्रस्ताव है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।
• इसमें फार्मेसी संस्थानों के आवधिक और पारदर्शी मूल्यांकन और भारत के लिए फार्मेसी रजिस्टर के रखरखाव की सुविधा का भी आह्वान किया गया है।
• विधेयक पेशेवरों को नवीनतम अनुसंधान को अपने काम में एकीकृत करने, अनुसंधान में योगदान देने और उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है।
• केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विधेयक के मसविदे को 14 नवंबर 2023 को वेबसाइट पर अपलोड किया और इस पर जनता की राय मांगी है।

प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य

• एक फार्मेसी शिक्षण प्रणाली बनाना है जो गुणवत्तापूर्ण और किफायती फार्मेसी या फार्मास्युटिक शिक्षा तक पहुंच को सुगम बनाएगा
• देश के सभी हिस्सों में पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता वाले फार्मेसी पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना 
• समान और सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना 
• फार्मेसी पेशेवरों की सेवाएं सभी नागरिकों तक सुगमता से उपलब्ध कराना
• फार्मेसी संस्थानों का पारदर्शी मूल्यांकन करना 
• फार्मेसी आचार और पंजीकरण बोर्ड के पास एक राष्ट्रीय फार्मेसी रजिस्टर होगी जिसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए फार्मेसी पेशेवरों का विवरण रखा जाएगा 

स्रोत: the hindu