इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) की पहली बैठक

चर्चा में क्यों ?

• केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को 16 जून 2025 को नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) की पहली बैठक में सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। 
• इसके साथ ही भारत ने वैश्विक वन्यजीव संरक्षण नेतृत्व में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है।

IBCA की उत्पत्ति और स्थापना:-

• घोषणा: 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में Project Tiger की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर IBCA की घोषणा की थी।
• स्थापना: भारत सरकार द्वारा IBCA की औपचारिक स्थापना मार्च 2024 में की गई।
• नोडल निकाय: भारत में इसका नोडल निकाय राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) है।
• सचिवालय: इसका स्थायी सचिवालय भारत में स्थित है।

पहली बैठक का आयोजन

• तारीख: 16 जून 2025
• स्थान: नई दिल्ली
  • भूपेंद्र यादव IBCA के पहले अध्यक्ष
• उद्देश्य:
  • रूपरेखा समझौते को स्वीकृति देने वाले सदस्य देशों की सभा
  • आईबीसीए के प्रथम अध्यक्ष और महानिदेशक का चुनाव
  • सभा की कार्यविधि, बजट और अन्य संरचनात्मक तत्वों को अनुमोदित करना
• महानिदेशक नियुक्ति: भारत के एस. पी. यादव को IBCA का प्रथम महानिदेशक नियुक्त किया गया।

सदस्य देश

• अब तक नौ देश IBCA के फ्रेमवर्क को स्वीकृति दे चुके हैं और संगठन के सदस्य हैं: भारत, भूटान, गिनी, लाइबेरिया, सूरीनाम, कंबोडिया, एस्वातिनी, सोमालिया, कजाकिस्तान
• इन देशों का प्रतिनिधित्व उनकी सरकारों के मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडलों ने किया।

IBCA का उद्देश्य

प्रमुख लक्ष्य:

• सात बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग को सुदृढ़ करना:
  • बाघ (Panthera tigris)
  • शेर (Panthera leo)
  • तेंदुआ (Panthera pardus)
  • हिम तेंदुआ (Panthera uncia)
  • चीता (Acinonyx jubatus)
  • जगुआर (Panthera onca)
  • प्यूमा (Puma concolor)
    • नोट: भारत में प्यूमा और जगुआर नहीं पाए जाते हैं।
• 95 रेंज और गैर-रेंज देशों की क्षमता का निर्माण और साझेदारी।
• वैश्विक जागरूकता और संरक्षण के लिए आउटरीच गतिविधियों का विस्तार।
• संसाधन जुटाना, तकनीकी सहयोग, और वित्तीय सहायता के लिए वैश्विक भागीदारों और कॉर्पोरेट्स को जोड़ना।

IBCA की विशेषताएँ

• यह एक बहुराष्ट्रीय और बहु-एजेंसी गठबंधन है।
• इसमें रेंज देश, गैर-रेंज देश, वैज्ञानिक संगठन, संरक्षण साझेदार, और निजी कंपनियाँ शामिल हैं।
• संरक्षण विज्ञान और रणनीतियों में भारत के अनुभव को वैश्विक मंच पर साझा किया जाएगा।