गुजरात नीति आयोग के पहले निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में शीर्ष पर

चर्चा में क्यों ?

• नीति आयोग ने पहला निवेश अनुकूलता सूचकांक (Investment Friendliness Index - IFI) 2026 जारी किया है।
• गुजरात 17 प्रमुख राज्यों में 56.6 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर रहा, जिसके बाद महाराष्ट्र (53.7) दूसरे और तमिलनाडु (53.3) तीसरे स्थान पर है।
• यह सूचकांक पूरे निवेश चक्र (इन्वेस्टमेंट लाइफसाइकल) में निवेश को आकर्षित करने और उसे बनाए रखने की राज्यों की क्षमता का मूल्यांकन करता है।

शीर्ष तीन राज्य

निवेश अनुकूलता सूचकांक (IFI) क्या है ?

• इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है।
• निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में भारत के 17 प्रमुख राज्यों का मूल्यांकन किया गया, जिनमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।
• यह सूचकांक निवेश चक्र को कवर करने वाले 8 स्तंभों के तहत वर्गीकृत 84 संकेतकों पर आधारित है।

आठ मूल्यांकन स्तंभ 

1. नीति और शासन (Policy & Governance)
2. बुनियादी ढांचा (Infrastructure)
3. व्यापार सुगमता (Business Facilitation)
4. वित्तीय प्रबंधन (Fiscal Management)
5. भूमि और उपयोगिताएँ (Land & Utilities)
6. नियामक वातावरण (Regulatory Environment)
7. श्रम और कौशल (Labour & Skills)
8. नवाचार और औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र (Innovation & Industrial Ecosystem)

उद्देश्य

• प्रतिस्पर्धी संघवाद (Competitive Federalism) को बढ़ावा देना।
• व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business) में सुधार करना।
• नीतिगत सुधारों को प्रोत्साहित करना।
• सर्वोत्तम शासन प्रथाओं (Governance Practices) की पहचान करना।
• निवेशकों को राज्य-स्तरीय व्यावसायिक परिवेश की तुलना करने में मदद करना।

इस सूचकांक का क्या महत्व है?

• यह राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है।
• यह मापने योग्य परिणामों के आधार पर नीतिगत सुधारों का मार्गदर्शन करता है।
• निवेशकों को आकर्षक निवेश स्थलों की पहचान करने में मदद करता है।
• यह भारत की विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) और आर्थिक विकास की आकांक्षाओं का समर्थन करता है।
• राज्य-आधारित विकास के माध्यम से विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को मजबूत करता है।

गुजरात के प्रथम स्थान पर रहने के कारण

नीतिगत स्थिरता

• अनुमानित और निवेशक-अनुकूल नीतिगत वातावरण।
• दीर्घकालिक नीतिगत निरंतरता के साथ मजबूत शासन।

एकल-खिड़की मंजूरी

• औद्योगिक विस्तार ब्यूरो (iNDEXTb) निवेशकों को शुरू से अंत तक (end-to-end) सहायता प्रदान करता है।
• समयबद्ध वैधानिक स्वीकृतियां और अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOCs)।

औद्योगिक शांति

• आवश्यक सेवाओं में हड़तालों पर प्रतिबंध।
• न्यूनतम श्रम व्यवधान, जिससे निर्बाध औद्योगिक परिचालन सुनिश्चित होता है।

मजबूत औद्योगिक बुनियादी ढांचा

गुजरात के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में शामिल हैं:

• धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (SIR)
• गिफ्ट सिटी (GIFT City)
• साणंद
• दाहेज
• झगड़िया
• सायखा

प्रमुख विशेषताएं:

• प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक बुनियादी ढांचा।
• परियोजनाओं का तेजी से कार्यान्वयन।
• कम स्थापना लागत (Setup costs)।
• विश्व स्तरीय औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र।

वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की भूमिका

• बड़े पैमाने पर घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करता है।
• एक वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में गुजरात की छवि को मजबूत करता है।
• सरकार और उद्योग के बीच साझेदारी को सुगम बनाता है।

लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी

• भारत के राज्य राजमार्ग (State Highway) नेटवर्क का लगभग 10% हिस्सा गुजरात में है।
• राज्यों में सबसे अधिक अनुमानित एक्सप्रेसवे लंबाई (635 किमी) है।
• भारत के रेलवे नेटवर्क का लगभग 7% हिस्सा गुजरात से होकर गुजरता है।
• कुशल लॉजिस्टिक्स के कारण आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई-चेन) की लागत और टर्नअराउंड समय कम होता है।

प्रतिस्पर्धी बिजली क्षेत्र

• औद्योगिक बिजली दरें राष्ट्रीय औसत से लगभग 29% कम हैं।
• उद्योगों को दैनिक 23.8 घंटे बिजली की आपूर्ति मिलती है, जो प्रमुख राज्यों के औसत से अधिक है।

आर्थिक प्रदर्शन

• भारत के मर्चेंडाइज निर्यात (Merchandise Exports) में 31% का योगदान देता है।
• वर्ष 2019-24 के दौरान तीसरा सबसे अधिक GSDP विकास दर्ज किया गया।
• प्रति व्यक्ति GSDP: ₹2,64,232 है, जो प्रमुख राज्यों के औसत से लगभग 67% अधिक है।

मजबूत MSME पारिस्थितिकी तंत्र

• सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSMEs) का एक बड़ा आधार।
• रोजगार सृजन, निर्यात और औद्योगिक विविधीकरण का समर्थन करता है।

वित्तीय प्रबंधन (Fiscal Management)

नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र (Innovation Ecosystem)

• वित्तीय वर्ष 2025 तक 614 अटल टिंकरिंग लैब्स (ATLs) स्थापित की गईं।
• प्रति एक लाख जनसंख्या पर 1.24 ATLs हैं।
• यह प्रमुख राज्यों के औसत से लगभग 19% अधिक है।

 FAQs