भारत ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया (31 मार्च 2026 तक)

चर्चा में क्यों ?

• भारत सरकार ने 24 सितंबर 2025 को एक बड़ा नीति बदलाव किया।
• इसके तहत चांदी और बिना जड़ित आभूषणों के आयात को 31 मार्च 2026 तक “मुक्त” से बदलकर “सीमित” श्रेणी में डाल दिया गया है। 
• अब इन वस्तुओं का आयात करने के लिए DGFT (विदेश व्यापार महानिदेशालय) से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।

प्रभावित उत्पाद

• आभूषण के सामान
• चांदी के बहुमूल्य धातु के हिस्से
• बिना जड़ित और अन्य चांदी के आभूषण

कदम उठाने का कारण

• थाईलैंड से चांदी के आयात में भारी वृद्धि (लगभग 40 मीट्रिक टन)
• कुल आयात में से 98% आयात थाईलैंड-उत्पत्ति के थे
• थाईलैंड स्वयं चांदी उत्पादक देश नहीं है, जिससे AITIGA समझौते के तहत शून्य-शुल्क का दुरुपयोग होने की आशंका
• इस loophole को रोकने के लिए भारत ने आयात नीति बदली।

AITIGA क्या है ?

• ASEAN-India Trade in Goods Agreement (AITIGA) एक मुक्त व्यापार समझौता है।
• यह 2009 में भारत और ASEAN के 10 सदस्य देशों (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम) के बीच हस्ताक्षरित हुआ।
• इसके तहत चुनिंदा वस्तुओं पर कम या शून्य टैरिफ की सुविधा है।
• कभी-कभी ऐसे समझौतों में ड्यूटी चोरी या गलत घोषणा की संभावना रहती है, जिसे भारत रोकने की कोशिश कर रहा है।

नियामक प्रभाव

• अब आयातकों को DGFT से लाइसेंस प्राप्त करना होगा।
• इससे सीमा शुल्क अधिकारियों को चांदी के प्रवाह पर निगरानी रखने में मदद मिलेगी।
• राजस्व अनुपालन (Revenue compliance) सुधरेगा और मुक्त व्यापार नियमों के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा।
  

अन्य जानकारी

• DGFT: विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत
• AITIGA हस्ताक्षर: 2009
• आयात श्रेणियाँ: मुक्त, सीमित, प्रतिबंधित
• ASEAN सदस्य देश: ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम