इलेक्ट्रिक ट्रकों हेतु भारत सरकार की पहली प्रोत्साहन योजना

चर्चा में क्यों?

• भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक ट्रकों (ई-ट्रकों) के लिए पहली प्रोत्साहन योजना शुरू की है। 
• यह पहल देश में स्वच्छ, टिकाऊ और कार्बन रहित माल ढुलाई को बढ़ावा देने के लिए एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक कदम है।

प्रमुख बिंदु

• उद्घाटन एवं उद्देश्य
  
  • भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने योजना का उद्घाटन किया।
    
  • उद्देश्य:
    • 5,600 इलेक्ट्रिक ट्रकों की तैनाती को प्रोत्साहित करना
    • स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देना
    • रसद लागत और कार्बन उत्सर्जन को कम करना
• प्रोत्साहन की राशि और श्रेणियाँ
  • योजना में N2 और N3 श्रेणी के ई-ट्रक शामिल हैं।
  • प्रोत्साहन राशि अधिकतम ₹9.6 लाख प्रति ट्रक।
  • N2 श्रेणी: 3.5 टन – 12 टन तक का सकल वाहन भार
  • N3 श्रेणी: 12 टन – 55 टन तक का सकल वाहन भार
• भौगोलिक और क्षेत्रीय फोकस
  • दिल्ली में पंजीकृत 1100 ई-ट्रकों के लिए ₹100 करोड़ का परिव्यय
• संभावित उपयोगकर्ता क्षेत्र:-
  • सीमेंट उद्योग
  • बंदरगाह
  • इस्पात संयंत्र
  • लॉजिस्टिक्स सेक्टर
• ई-ट्रकों की विश्वसनीयता और शर्तें
  • निर्माता को 5 वर्ष या 5 लाख किलोमीटर तक की बैटरी वारंटी देनी होगी।
  • पुराने प्रदूषणकारी ट्रकों का स्क्रैपिंग अनिवार्य होगा तभी प्रोत्साहन मिलेगा।

जलवायु लक्ष्य के साथ समन्वय

• यह योजना 2070 तक नेट-ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन के भारत के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में उठाया गया ठोस कदम है।
• यह वाहन क्षेत्र से होने वाले कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में भी सहायक होगी।