आतंकवादी वित्तपोषण को रोकने में भारत की सफलता

• हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) ने सिंगापुर में आयोजित अपनी बैठक में भारत की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट (Mutual Evaluation Report) को अपनाया है।  
  • इस रिपोर्ट ने भारत को 'नियमित अनुवर्ती' श्रेणी में रखा है। यह ऐसा सम्मान है जो केवल चार अन्य जी20 देशों को मिला हुआ है।
  • यह मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के भारत के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतीक है।
• इसके आलावा एफ.ए.टी.एफ. ने भारत के निम्‍नलिखित प्रयासों को मान्यता दी है:-
  • भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और संगठित अपराध से प्राप्त आय के शोधन सहित मनी लॉंड्रिंग/आतंकवादी वित्‍तपोषण से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करना।
  • मनी लॉंड्रिंग/आतंकवादी वित्‍तपोषण जोखिमों को कम करने के लिए नकदी आधारित अर्थव्‍यवस्‍था से डिजिटल अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हेतु भारत द्वारा प्रभावी उपाय लागू करना।
  • नकदी लेनदेन पर कड़े नियमों के साथ-साथ जे.ए.एम. (जन धन, आधार, मोबाइल) ट्रिनिटी के कार्यान्वयन से वित्तीय समावेशन और डिजिटल लेनदेन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है; इन उपायों ने लेनदेन को पारदर्शी बना दिया है, जिससे मनी लॉंड्रिंग/आतंकवादी वित्‍तपोषण जोखिम कम हो गया है और वित्तीय समावेशन में वृद्धि हुई है।

FATF की मान्यता से लाभ 

• FATF पारस्परिक मूल्यांकन में भारत का प्रदर्शन देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है, क्योंकि यह वित्तीय प्रणाली की समग्र स्थिरता और अखंडता को प्रदर्शित करता है।
• अच्छी रेटिंग से वैश्विक वित्तीय बाजारों और संस्थानों तक बेहतर पहुंच होगी और निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। 
• इससे भारत की तेज भुगतान प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के वैश्विक विस्तार में भी मदद मिलेगी।
• FATF से यह मान्यता भारत द्वारा पिछले 10 वर्षों में अपनी वित्तीय प्रणाली को एमएल/टीएफ खतरों से सुरक्षित रखने के लिए लागू किए गए कठोर और प्रभावी उपायों का प्रमाण है।
• यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के प्रति देश की प्रतिबद्धता और वित्तीय अपराधों के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में इसके सक्रिय रुख को रेखांकित करता है। 
• यह क्षेत्र के देशों के लिए आतंकवादी वित्तपोषण पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक बेंचमार्क स्थापित करता है। 
• भारत की उत्कृष्ट रेटिंग सीमा पार से आतंकवाद के वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने के वैश्विक प्रयास का नेतृत्व करने की देश की क्षमता को बढ़ाएगी।