इंडो-पैसिफिक सम्मेलन की सह-मेजबानी भारत और ऑस्ट्रेलिया द्वारा

संदर्भ-

• यूनाइटेड किंगडम (यूके) में ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय उच्चायोग ने इंडो-पैसिफिक सहयोग को मजबूत करने एवं उपयोगी सिद्धान्तों की जानकारी प्राप्त करने के लिए 30 नवंबर, 2023 को लंदन में इंडो-पैसिफिक सम्मेलन की सह-मेजबानी की।

मुख्य बिंदु-

• इंडिया हाउस, ऑस्ट्रेलिया हाउस और किंग्स कॉलेज, लंदन ने काउंसिल ऑन जियोस्ट्रैटेजी (यूके) के साथ मिलकर सम्मेलन की सह-मेजबानी की।
• भारत और ऑस्ट्रेलिया के उच्चायोगों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक दिवसीय कार्यक्रम को रणनीतिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती ताकत को इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में रोकने के लिए आयोजित गया है।
• इस सहयोग ने क्षेत्रीय सुरक्षा के खतरों से निपटने और रणनीतिक स्थिरता बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया, भारत और यूनाइटेड किंगडम के प्रमुख विशेषज्ञों को एक साथ लाया।
• किंग्स कॉलेज में पूर्वी एशिया में युद्ध और रणनीति के प्रोफेसर एलेसियो पटालानो के अनुसार, जैसे-जैसे ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच संबंध रणनीतिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, यह पहल विकास का समर्थन करने के लिए तालमेल बनाने और तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों समुद्री, साइबर और प्रौद्योगिकी में साझा क्षमता को बढ़ाने के लिए सबसे सामयिक अवसर का प्रतिनिधित्व करती है। 
• किंग्स कॉलेज लंदन का ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ एक दीर्घकालिक बौद्धिक और अकादमिक संबंध है और यह कार्यक्रम इन संबंधों की गहराई का प्रतिबिंब है। 

भारत का विचार-

• यू.के. में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी ने कहा कि स्वतंत्र, खुले और सुरक्षित इंडो-पैसिफिक के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया की स्थायी प्रतिबद्धता हमारी द्विपक्षीय साझेदारी की ताकत में परिलक्षित होती है।
• भारत के विचार अन्य प्रमुख साझेदारों में तेजी से दिख रहे हैं, जिनके साथ हम द्विपक्षीय रूप से या अमेरिका, जापान, आसियान एवं दक्षिण कोरिया जैसे देशों के साथ बहुपक्षीय प्रारूपों में काम करते हैं। 
• इस उद्देश्य के समर्थन में भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ काम करने की नीति का भारत स्वागत करता है। 
• इंडो-पैसिफिक में छोटे द्वीपों को चीन के प्रभाव से बाहर निकालने की संभावित ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय रणनीति इंडो-पैसिफिक दृष्टिकोण में हर किसी के लिए भागीदार बनने का अवसर देता है।
• यह केवल विशेष रूप से मछली पकड़ने वाले देशों के लिए कठिन सुरक्षा नहीं है, बल्कि यह आर्थिक सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा, जीवन और आजीविका सुरक्षा है। 
• यह सम्मेलन यह सामने लाने का प्रयास कर रहा है कि इस क्षेत्र में हम कई कार्य कर सकते हैं जो वैश्विक समृद्धि और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण हैं।

यूनाइटेड किंगडम का विचार-

• राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (यूके) की महानिदेशक जेनी बेट्स ने त्रिपक्षीय सहयोग के महत्व पर कहा, "ब्रिटेन जिस तरह की दुनिया चाहता है, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में हम अधिक भागीदारी के बिना ऐसा नहीं कर सकते।" 
• यह दीर्घकालिक रणनीतिक क्षेत्र है और यू.के. इस पर ध्यान केंद्रित कर रहा है कि वह कहां अपना योगदान दे सकता है।
• यह स्पष्ट है कि यू.के इंडो-पैसिफिक का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन उसने उस क्षेत्र में विशेष संपत्ति निवेश किया है। 

ऑस्ट्रेलिया का विचार-

• यू.के. में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त स्टीफन स्मिथ ने कहा, "इंडो-पैसिफिक क्षेत्र कभी भी ऑस्ट्रेलिया, भारत यू.के. में अधिक फोकस का क्षेत्र नहीं रहा है। 
• सम्मेलन यह पता लगाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है कि इस क्षेत्र की क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिति कैसी है?
• इंडो-पैसिफिक के अंदर और बाहर दोनों जगह रणनीतिक माहौल को आकार देने का काम जारी है।
• स्टीफन स्मिथ ने कहा, हमारा ध्यान प्रशांत क्षेत्र पर अधिक रहा है, लेकिन हम हिंद महासागर के बारे में भी रणनीतिक रूप से सचेत हैं। 
• हिंद महासागर रिम एसोसिएशन(IORA) के माध्यम से हिंद महासागर के द्वीप देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाया जा रहा है, चाहे वह संयुक्त राष्ट्र महासभा में ऑस्ट्रेलिया और भारत की बैठक हो या राष्ट्रमंडल में बैठक ।
• चाहे कोई देश किसी भी महासागर में स्थित क्यों न हो,  सबके साझा हित लागू होते हैं।