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लैटिन अमेरिका का एआई में कदम: लॉन्च होगा लाटम-जीपीटी मॉडल

चर्चा में क्यों ?

  • सितंबर 2025 में 12 लैटिन अमेरिकी देशों का गठबंधन "लाटम-जीपीटी" नामक एआई भाषा मॉडल लॉन्च करेगा।

प्रमुख बिंदु:

  • यह लैटिन अमेरिका का पहला बड़ा, ओपन-सोर्स और क्षेत्रीय सांस्कृतिक व भाषाई पहचान पर आधारित एआई मॉडल होगा।
  • इसका उद्देश्य वैश्विक एआई निर्भरता को कम करना और क्षेत्रीय तकनीकी लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा देना है।

परियोजना की पृष्ठभूमि

  • इस परियोजना का नेतृत्व चिली के राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र (CENIA) द्वारा किया जा रहा है।
  • 30 से अधिक क्षेत्रीय संस्थान,क्षेत्रीय विकास बैंक CAF, और अमेज़न वेब सर्विसेज इसके भागीदार हैं।
  • विकास कार्य जनवरी 2023 में शुरू हुआ था।
  • तकनीकी आधार: Meta के LLaMA 3 मॉडल पर आधारित है।
  • मॉडल का प्रशिक्षण चिली के तारापाका विश्वविद्यालय सहित क्षेत्रीय सुपरकंप्यूटर व क्लाउड सिस्टम्स पर किया गया है।

उद्देश्य

  • स्थानीय सांस्कृतिक व भाषाई विविधता को एआई के माध्यम से अभिव्यक्त करना।
  • स्वदेशी भाषाओं के संरक्षण को बढ़ावा देना।
  • सार्वजनिक सेवाओं में एआई का लोकतांत्रिक उपयोग सुनिश्चित करना (जैसे-स्कूल, अस्पताल)।
  • नवाचार को बढ़ावा देने वाला, खुले स्रोत पर आधारित,और कम लागत वाला समाधान विकसित करना।

प्रमुख विशेषताएं

  • ओपन-सोर्स मॉडल: मुफ्त उपयोग और विकास के लिए खुला।
  • LLaMA 3 तकनीक पर आधारित उच्च प्रदर्शन क्षमता।
  • रापा नुई भाषा (ईस्टर द्वीप की स्वदेशी भाषा) में प्रारंभिक अनुवाद सुविधा।
  • भविष्य में अन्य स्वदेशी भाषाओं का समर्थन जोड़ने की योजना।
  • शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और चैटबॉट्स जैसे अनुप्रयोगों पर विशेष ध्यान।
  • CAF और AWS का सहयोग, फिलहाल कोई समर्पित बजट नहीं।

व्यापक प्रभाव

  • डिजिटल समावेशन को बढ़ावा मिलेगा।
  • स्थानीय उद्योगों और सेवाओं में तकनीकी सशक्तिकरण संभव होगा।
  • शैक्षिक और स्वास्थ्य प्रणालियों को एआई के माध्यम से सशक्त किया जाएगा।
  • भाषा समावेशिता और सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व को वैश्विक तकनीकी मंचों पर महत्व मिलेगा।
  • यह मॉडल अन्य विकासशील क्षेत्रों के लिए भी एक प्रेरणास्त्रोत बन सकता है, जो तकनीकी आत्मनिर्भरता और स्थानीय आवश्यकताओं में संतुलन चाहते हैं।

प्रश्न. लाटम-जीपीटी एआई मॉडल का विकास किस क्षेत्रीय संगठन के नेतृत्व में किया जा रहा है?

(a) MERCOSUR

(b) CENIA (चिली का राष्ट्रीय एआई केंद्र)

(c) UNASUR

(d) OAS

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