राजस्थान सरकार द्वारा न्यूनतम आय विधेयक - 2023 पेश किया गया

चर्चा ने क्यों ?

राजस्थान सरकार ने राजस्थान न्यूनतम गारंटी आय विधेयक, 2023 पेश किया, जो राज्य की संपूर्ण वयस्क आबादी को गारंटीकृत मजदूरी या पेंशन के साथ कवर करने का प्रयास करता है।

बिल क्या है ?

• विधेयक के तहत राज्य के सभी परिवारों को हर साल 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलती है, जबकि वृद्धों, दिव्यांगों, विधवाओं और एकल महिलाओं को न्यूनतम 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है।
• गौर तलब है कि पेंशन में हर साल 15 फीसदी की दर से बढ़ोतरी की जाएगी।
• विधेयक में तीन श्रेणियां हैं: न्यूनतम गारंटी कृत आय का अधिकार, गारंटीकृत रोजगार का अधिकारऔर गारंटीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अधिकार।
• सरकार का इस योजना पर प्रतिवर्ष 2,500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च का अनुमान है, जो समय के साथ भी बढ़ सकता है।

बिल के प्रमुख प्रावधान क्या हैं ?

• न्यूनतम गारंटीकृत आय: राज्य के प्रत्येक वयस्क नागरिक को शहरी क्षेत्रों के लिए राजस्थान सरकार की प्रमुख इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना और ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के माध्यम से वर्ष में 125 दिनों के लिए न्यूनतम आय की गारंटी दी गई है।

• इस साल अपने बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने शहरी रोजगार योजना के तहत प्रति परिवार रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया था।

• राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त 25 दिनों के लिए रोजगार प्रदान करके मनरेगा के 100 दिनों की पूर्ति करेगा।

• इसके बाद, सरकार पात्र व्यक्तियों को न्यूनतम 1,000 रुपये की पेंशन प्रदान करेगी।

• रोजगार की गारंटी: रोजगार के अधिकार में कहा गया है कि शहरी या ग्रामीण रोजगार योजनाओं में काम के बाद न्यूनतम मजदूरी का भुगतान ‘साप्ताहिक या किसी भी मामले में एक पखवाड़े से अधिक नहीं’ किया जाना चाहिए।

• अधिनियम को लागू करने के लिए राज्य एक कार्यक्रम अधिकारी को नियुक्त करेगा - जो ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारी के पद से नीचे का न हीं होगा और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकाय के एक कार्यकारी अधिकारी को नियुक्त करेगा।

• इसके अलावा कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य स्थल ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जहां भी जॉब कार्ड पंजीकृत है, उसके पांच किलोमीटर के दायरे में है।

• यदि कार्यक्रम अधिकारी आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान करने में विफल रहता है, तो आवेदक साप्ताहिक आधार पर बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा और यह किसी भी मामले में एक पखवाड़े से अधिक नहीं होगा।

• गारंटी शुदा सामाजिक सुरक्षा पेंशन: निर्धारित पात्रता के साथ वृद्धावस्था/विशेष रूप से दिव्यांग/विधवा/एकल महिला की श्रेणी में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति पेंशन का हकदार होगा।

• यह आधार दर से दो किस्तों में बढ़ेगी 2024-2025 से शुरू होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष 2024 के जुलाई में 5 प्रतिशत और जनवरी में 10 प्रतिशत।

बिल की आवश्यकता

• इस साल की शुरुआत में अपने बजट भाषण में इस योजना की घोषणा करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा था कि महात्मा गांधी का संदेश, ‘किसी भी समाज का असली माप इस बात से पता लगाया जाना चाहिए कि वह अपने सबसे कमजोर सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करता है।’ यही संदेश सरकार की सभी नीतियों के केंद्र बिंदु में था।
• सामाजिक सुरक्षा और न्याय को सुनिश्चित करना।
• मुद्रास्फीति से राहत प्रदान करना।