न्यूनतम वेतन नीति (minimum wage policy)

चर्चा में क्यों 

फेयरवर्क इंडिया रेटिंग्स 2023 में हुए सर्वे के अनुसार केवल तीन ऑनलाइन कंपनियों में न्यूनतम वेतन की पॉलिसी है।

प्रमुख बिंदु 

• यह अध्ययन उचित वेतन, उचित शर्तें, उचित अनुबंध, उचित प्रबंधन और उचित प्रतिनिधित्व जैसे पांच फेयरवर्क सिद्धांतों की जांच बेंगलुरु, दिल्ली, कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में आयोजित डेस्क अनुसंधान, कार्यकर्ता साक्षात्कारों और इन प्लेटफार्मों द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के आधार पर की गई।
• फेयरवर्क इंडिया द्वारा 12 ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर आयोजित पांचवां वार्षिक अध्ययन भारत के गिग श्रमिकों के लिए काम करने की स्थिति की गंभीर तस्वीर प्रस्तुत करता है।
• सेंटर फॉर आईटी एंड पब्लिक पॉलिसी (CITAPP), इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैंगलोर (IIIT-B) के नेतृत्व में फेयरवर्क इंडिया टीम, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सहयोग से गिग श्रमिकों की कामकाजी स्थितियों का आकलन करती है और उनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें रैंक करती है।

न्यूनतम मजदूरी नीति की स्थिति 

• ये कंपनियां बिगबास्केट (Bigbasket), फ्लिपकार्ट (Flipkart) और अर्बन कंपनी (Urban Company) हैं।
• फेयरवर्क के अध्ययन में कहा गया है कि केवल तीन प्लेटफॉर्म बिगबास्केट (Bigbasket), फ्लिपकार्ट (Flipkart),और अर्बन कंपनी(Urban Company) के पास ही न्यूनतम वेतन नीति है।
• बिगबास्केट, फ्लिपकार्ट और अर्बन कंपनी ने यह सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन नीति बनाई है कि उनके कर्मचारियों को काम से संबंधित लागतों को शामिल करने के बाद प्रति घंटा स्थानीय न्यूनतम वेतन मिल सके।
• शोध में पाया गया है कि केवल दो कंपनियां ब्लूस्मार्ट और स्विगी ही भेदभाव के खिलाफ नीतियों को अपनाने के अलावा अपने कार्य आवंटन प्रणालियों की जांच करने के लिए नियमित एवं बाहरी ऑडिट का संस्थागत संचालन करती हैं।
• दो प्लेटफार्मों - ओला और पोर्टर - को पांच सिद्धांतों के तहत कोई अंक नहीं मिला।
• निष्पक्ष प्रतिनिधित्व के लिए किसी भी मंच को कोई  अंक नहीं मिले।
• अमेज़ॅन फ्लेक्स, बिगबास्केट, ब्लूस्मार्ट, फ्लिपकार्ट, स्विगी, अर्बन कंपनी, उबर, ज़ेप्टो और ज़ोमैटो ने अपने कर्मचारियों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपकरण और समय-समय पर सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सर्वेक्षण में अंक प्राप्त किए।
• केवल बिगबास्केट, स्विगी, अर्बन कंपनी, ज़ेप्टो और ज़ोमैटो श्रमिकों को दुर्घटनाओं या चिकित्सा कारणों से आय हानि के लिए मौद्रिक मुआवजे के साथ-साथ बिना किसी अतिरिक्त लागत के दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करते हैं।
• सात कंपनियों के पास ही डेटा सुरक्षा और श्रमिक डेटा के प्रबंधन के लिए एक अनुबंध प्रोटोकॉल हैं
• पांच कंपनियों ने एक खंड अपनाया जो अनुबंधों में बदलाव होने पर कर्मचारियों को पूर्व सूचना देता है।
• पांच कंपनियों ने ऐप की खराबी के कारण श्रमिकों को हुए नुकसान की भरपाई करके कर्मचारी दायित्व को कम करने के लिए भी उपाय किए।
• पाँच कंपनियाँ श्रमिकों को प्रभावित करने वाले निर्णयों में उचित प्रक्रिया प्रदान करती हैं और श्रमिकों को अनुशासनात्मक कार्रवाइयों के खिलाफ अपील करने के लिए चैनल प्रदान करती हैं।

 सकारात्मक प्रयास 

• राजस्थान सरकार  ने विनियमन (राजस्थान प्लेटफ़ॉर्म आधारित गिग श्रमिक (पंजीकरण और कल्याण) अधिनियम, 2023 ) पारित किया है।
• राजस्थान सरकार द्वारा प्लेटफ़ॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स अधिनियम पारित होने से प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हुआ।
• यह अधिनियम प्लेटफ़ॉर्म वर्कर को कल्याणकारी नीतियों और शिकायत निवारण की निगरानी के लिए एक कल्याण कोष बनाने का भी आदेश देता है।
• यदि ऐप आधारित एग्रीगेटर नियमों का पालन करने में विफल रहते हैं तो इसमें दंड का भी प्रावधान है।

स्रोत: the hindu