झारखंड और ओडिशा में नए राज्यपाल

संदर्भ-

• राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रघुबर दास और इंद्र सेना रेड्डी नल्लू को क्रमशः ओडिशा और त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया है। इसकी विज्ञप्ति राष्ट्रपति भवन की ओर से 18 अक्टूबर 2023 को जारी की गई थी।

रघुबर दास –

• रघुबर दास को ओडिशा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है।
• रघुबरदास वर्तमान ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल की जगह लेंगे।
• रघुवर दास झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं।
• वे 2014 से 2019 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे।
• वे वर्ष 1995 से लगातार पांच बार जमशेदपुर पूर्व से विधानसभा सदस्य रहे। 
• श्री दास 15 नवंबर, 2000 से 17 मार्च, 2003 तक राज्य के श्रम मंत्री रहे, फिर मार्च 2003 से 14 जुलाई, 2004 तक वह भवन निर्माण और 12 मार्च 2005 से 14 सितंबर, 2006 तक झारखंड के वित्त, वाणिज्य और नगर विकास मंत्री रहे। 
• इसके अलावा दास 2009 से 30 मई, 2010 तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ बनी बीजेपी की गठबंधन सरकार में उपमुख्यमंत्री, वित्त, वाणिज्य, कर, ऊर्जा, नगर विकास, आवास और संसदीय कार्य मंत्री भी रहे। 

इंद्र सेना रेड्डी नल्लू –

• इंद्र सेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है।
• इंद्र सेना रेड्डी नल्लू तेलंगाना से बीजेपी नेता हैं।
• वह त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में सत्यदेव नारायण आर्य का स्थान लेंगे।

राज्यपाल के बारे में संवैधानिक प्रावधान-

• अनु. 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान है। हालाँकि एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है।
• अनु. 155 के तहत भारत के राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं।

राज्यपाल नियुक्त होने की पात्रता-

अनु. 157 और 158 के अनुसार राज्यपाल नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित पात्रता होनी चाहिए-

• भारत का नागरिक होना चाहिए
• 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो
• राज्यपाल विधानमंडल या संसद का सदस्य न हो
• लाभ के पद पर आसीन न हो 

राज्यपाल का कार्यकाल-

• अनु. 156 के अनुसार, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपने पद पर बना रहता है।
• राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहेगा

राष्ट्रपति की शक्तियां-

• भारत के राष्ट्रपति की तरह, राज्य का राज्यपाल ,राज्य कार्यकारिणी का प्रमुख होता है। 
• राज्यपाल अपनी शक्ति का प्रयोग राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर करता है।