भारत में भूकंपीय संहिता की आवश्यकता

संदर्भ

विगत कुछ दिनों से दिल्ली के आप-पास के क्षत्रों में महसूस किए गए भूकंप के झटके भारत की भूकंपीय संवेदनशीलता के लिए एक चेतावनी हैं। 

भारत के भूकंपीय क्षेत्र 

• भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों (Zones) में बाँटा गया है— ज़ोन II, III, IV, V

• भारत के लगभग 59% क्षेत्र मध्यम से उच्च भूकंपीय क्षेत्र (ज़ोन III, IV, V) में आते हैं।
• ज़ोन I को अब समाप्त किया जा चुका है जो पुराने वर्गीकरण में था।
• ज़ोन IV और V में भवन निर्माण के लिए भूकंपरोधी डिज़ाइन अनिवार्य किया गया है।

भूकंपीय संहिता की आवश्यकता 

• भवन निर्माण मानदंडों का अपर्याप्त कार्यान्वयन : भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के नियमों के बावजूद इनका क्रियान्वयन खराब है। भूकंपीय क्षेत्रों में उचित संरचनात्मक डिज़ाइन के बिना अनियंत्रित निर्माण कार्य जारी है।
• भारत का विश्व की सर्वाधिक सक्रिय विवर्तनकी प्लेट्स में से एक पर स्थित होना : भारत का भूकंपीय जोखिम भारतीय प्लेट के उत्तर की ओर खिसकने में निहित है, जो यूरेशियन प्लेट से प्रति वर्ष 4 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर की गति से टकराता है।
• शमन के स्थान पर आपदा-पश्चात राहत पर ध्यान : भारत राहत कार्यों के शमन एवं पुनर्निर्माण की तुलना में भूकंप-पश्चात बचाव एवं राहत कार्यों में अधिक निवेश करता है।
• अनियमित शहरी विकास : उचित ज़ोनिंग, भूमि उपयोग नियोजन और अनुपालन जाँच का अभाव है। भूकंप सुभेद्य क्षेत्रों में ऊँची इमारतें प्राय: भूकंप-रोधी विशेषताओं की अनदेखी करती हैं। रियल टाइम निगरानी एवं चेतावनी प्रणाली का कमज़ोर होना भी एक मुद्दा है। 

आगे की राह 

• भारत को भूकंपीय संहिताओं को सख्ती से लागू करना 
• भूकंप संवेदनशीलशील क्षेत्रों में पुरानी इमारतों को स्टील जैकेटिंग से सुसज्जित करना
• गहरी पाइल नींव को अनिवार्य करने से स्थिरता में वृद्धि  
• विस्तारित रेट्रोफिटिंग एवं सामुदायिक आपदा प्रतिक्रिया टीमों का गठन करना
• विभिन्न शहरी विकास प्राधिकरणों को अनुपालन जांच में तेजी लाना
• जोन-5 में स्थित ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व चेतावनी प्रणाली का विस्तार करना