राज्य सरकार की गारंटी पर आरबीआई कार्य समूह की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों

रिजर्व बैंक के एक कार्य समूह ने 16 जनवरी, 2024 को सुझाव दिया कि राज्य सरकारों को उद्यमों, स्थानीय निकायों और सहकारी संस्थानों द्वारा लिए गए ऋणों पर दी गई गारंटी के लिए न्यूनतम शुल्क लेना चाहिए।

प्रमुख बिंदु 

• RBI ने राज्य सरकारों की गारंटी के कारण राज्यों की वित्तीय स्थिति और बैंक प्रणाली के जोखिम को ध्यान में रखते हुए, 7 जुलाई, 2022 में आयोजित राज्य वित्त सचिवों के 32वें सम्मेलन के दौरान एक कार्यसमूह गठित करने का निर्णय लिया।
• इस कार्यसमूह में केंद्रीय वित्त मंत्रालय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG), आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, ओडिशा और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के प्रतिनिधि शामिल थे।
• रिजर्व बैंक ने 16 जनवरी, 2024 को ‘राज्य सरकार गारंटी कार्यसमूह की रिपोर्ट’ जारी की ।

कार्य समूह की प्रमुख सिफारिशें :

• राज्य सरकारें दी गयी गारंटी के लिए न्यूनतम शुल्क लेने पर विचार कर सकती हैं एवं जोखिम श्रेणी और कर्ज की अवधि के आधार पर अतिरिक्त जोखिम प्रीमियम भी ले सकती हैं।
• राज्य सरकारें एक वर्ष के दौरान जारी की जाने वाली बढ़ी हुई गारंटी के लिए राजस्व प्राप्तियों का पांच प्रतिशत या सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.5 प्रतिशत जो भी कम हो की सीमा तय करने पर विचार कर सकती हैं।
• इसके अलावा जिस उद्देश्य के लिए सरकारी गारंटी जारी की जाती है उसे स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।
• ​​राजकोषीय जोखिम के आकलन के लिए सशर्त/बिना शर्त, वित्तीय/प्रदर्शन गारंटी के बीच कोई अंतर नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इन सभी की प्रकृति देनदारी वाली है।
• राज्य सरकारों को परियोजनाओं/गतिविधियों को उच्च जोखिम, मध्यम जोखिम और कम जोखिम के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए एवं उनके लिए गारंटी देने से पहले उचित जोखिम भार तय करना चाहिए।
• राज्य सरकारों को भारत सरकार लेखा मानक (Indian Government Accounting Standard,IGAS) के अनुसार गारंटी से संबंधित डेटा प्रकाशित करना चाहिए।
• 'गारंटी' शब्द में वे सभी उपकरण शामिल होने चाहिए, जो राज्य सरकार की ओर से आकस्मिक दायित्व बढातें हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक

• भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल,1935 को हुई।
• रिज़र्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थपित किया गया था जिसे वर्ष1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया।
• प्रारंभ में यह निजी स्वमित्व वाला बैंक था एवं वर्ष 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया।

प्रमुख कार्य

• मौद्रिक नीति तैयार करना,उसका कार्यान्वयन करना और  उसकी निगरानी करना।
• विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना।
• वित्तीय प्रणाली का विनियामक और पर्यवेक्षण  करना। 
• बैंकिंग परिचालन के लिए विस्तृत मानदंड निर्धारित करना ।
• भारतीय बैंकिग प्रणाली में लोगों का विश्वास बनाए रखना।
• जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और  जनता को किफायती बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना।
• विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम,1999 का प्रबंध करना।
• विदेश व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का क्रमिक विकास करना और उसे बनाए रखना।
• नोटों को जारी करने, विनिमय करने तथा उन्हें नष्ट करने के साथ साथ भारत सरकार द्वारा ढाले गए सिक्कों को संचलन में लाना।
• राष्ट्रीय उद्देश्यों की सहायता के लिए व्यापक स्तर पर प्रोत्साहनात्मक कार्य करना।
• केंद्र और राज्य सरकारों के लिए व्यापारी बैंक की भूमिका अदा करता करना एवं उनके बैंकर का कार्य भी करना।
• बैंकों के लिए बैंकर के रूप में कार्य करना।

स्रोत: the hindu