उत्तर प्रदेश सरकार देगी छात्रों को 6000 रुपये वार्षिक यात्रा भत्ता

चर्चा में क्यों?

• उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों की शिक्षा तक पहुंच को सुलभ बनाने के लिए एक नई यात्रा भत्ता योजना शुरू की है।
• इसके अंतर्गत पात्र छात्रों को ₹6000 वार्षिक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि वे स्कूल तक की यात्रा में आने वाली कठिनाइयों को पार कर सकें। 

योजना का उद्देश्य और शुरुआत

• दूरदराज़ क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को स्कूल आने-जाने में सहायता प्रदान करना।
• शिक्षा में दूरी के कारण होने वाले अवरोधों को दूर करना।
• ग्रामीण, आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों के छात्रों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ना।
• योजना की शुरुआत शैक्षणिक सत्र 2025-26 से की जा रही है।
• विशेष रूप से उन क्षेत्रों को लक्षित किया गया है जहां विद्यालयों तक पहुंच कठिन है।

कौन होंगे लाभार्थी

• केवल कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र-छात्राएं पात्र होंगे।
• लाभ उन्हीं छात्रों को मिलेगा जिनका घर निकटतम सरकारी माध्यमिक विद्यालय से कम से कम 5 किलोमीटर दूर है।
• योजना निम्नलिखित जिलों में लागू होगी:
  • बुंदेलखंड के छह जिले: झाँसी, चित्रकूट, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा।
  • पूर्वांचल का आदिवासी बहुल जिला: सोनभद्र।
• योजना का मुख्य फोकस ग्रामीण, आदिवासी और शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के छात्रों पर है।

कितनी मिलेगी राशि और कैसे

• प्रत्येक पात्र छात्र को ₹6000 रुपये प्रति वर्ष की यात्रा सहायता दी जाएगी।
• यह सहायता राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से दी जाएगी।
• पहली किस्त के रूप में धनराशि 5 सितंबर 2025 तक जारी की जा सकती है।
• इससे छात्रों को समय पर यात्रा सहायता मिलेगी और वे नियमित उपस्थिति बनाए रख सकेंगे।

महिला छात्राओं के लिए विशेष प्रावधान

• प्रधानमंत्री स्कूल विकास योजना (PM SHRI) के तहत चयनित 146 सरकारी विद्यालयों की लगभग 4000 छात्राएं भी इस योजना की पात्र होंगी।
• योजना का उद्देश्य महिला शिक्षा को सशक्त बनाना है।
• विशेष ध्यान ग्रामीण, आदिवासी और वंचित वर्ग की बालिकाओं पर दिया गया है।
• यह समावेशन लड़कियों की शिक्षा में निरंतरता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

आवेदन और सत्यापन प्रक्रिया

• छात्रों को एक घोषणा पत्र (प्रोफॉर्मा) भरना होगा।
• इस प्रोफॉर्मा में यह घोषित करना होगा कि उनके घर के 5 किलोमीटर के भीतर कोई सरकारी माध्यमिक विद्यालय नहीं है।
• सत्यापन प्रक्रिया दो भागों में होगी:
  • ग्रामीण क्षेत्रों में: ग्राम प्रधान और स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापन।
  • शहरी क्षेत्रों में: स्थानीय पार्षद द्वारा सत्यापन।
• सत्यापन के बाद पात्र छात्र का नाम सूची में शामिल किया जाएगा।

शर्तें और निगरानी

• छात्र को योजना का लाभ लेने के लिए नियमित स्कूल उपस्थिति बनाए रखनी होगी।
• पिछली उपस्थिति की तुलना में कम से कम 10% उपस्थिति में वृद्धि दिखानी होगी।
• यह प्रावधान छात्रों में अनुशासन और शिक्षा के प्रति रुचि बनाए रखने हेतु जोड़ा गया है।
• विद्यालय प्रधानाचार्य और जिला शिक्षा अधिकारी छात्रों की उपस्थिति की निगरानी करेंगे।
• यदि कोई छात्र उपस्थिति की शर्त पूरी नहीं करता है, तो भविष्य में उसे भत्ता नहीं मिलेगा। 

कितने छात्रों को होगा लाभ

• योजना से बुंदेलखंड और सोनभद्र के लगभग 24,000 छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
• इसके अतिरिक्त PM SHRI योजना से जुड़े 146 स्कूलों की लगभग 4000 छात्राओं को भी लाभ मिलेगा।
• कुल अनुमानित लाभार्थी संख्या: लगभग 28,000 छात्र-छात्राएं।
• यह योजना छात्रों को शैक्षिक रूप से सशक्त बनाएगी और ड्रॉपआउट दर में कमी लाएगी।