सांसदों को अभियोजन से छूट के फैसले की समीक्षा

संदर्भ-

• मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने 25 सितंबर,2023 को सात न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया जो पी. वी. नरसिम्हा राव मामले में 1998 की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसले पर पुनर्विचार करेगी, जिसमें सांसदों एवं विधायकों को सदन में उनके भाषण तथा रिश्वत  के आरोपों पर मुकदमा चलाने से छूट दी गई थी। 

मुख्य बिंदु-

• सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ में जस्टिस ए.एस. बोपन्ना, एम.एम. सुंदरेश, पी.एस. नरसिम्हा, जे.बी. पारदीवाला, संजय कुमार और मनोज मिश्रा शामिल होंगे।
• SC द्वारा जारी एक नोटिस में कहा गया है कि पीठ 4 अक्टूबर, 2023 से मामले की सुनवाई शुरू करेगी।

नरसिम्हा राव बनाम सीबीआई मामला-

• सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने 1998 में पी.वी. नरसिम्हा राव बनाम सीबीआई मामले में अपने फैसले में कहा था कि सांसदों को सदन के अंदर दिए गए किसी भी भाषण और वोट के लिए आपराधिक मुकदमा चलाने के खिलाफ संविधान के तहत छूट प्राप्त है।
• 1998 में पी.वी. नरसिम्हा राव मामले में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि सांसदों को अभियोजन से छूट है, भले ही सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव में नरसिम्हा राव सरकार के पक्ष में वोट करने के लिए पैसे लिए हों।
• 20 सितंबर,2023 को इस मामले की सुनवाई करने वाली सीजेआई की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा था कि, “हमारा विचार है कि पी. वी. नरसिम्हा राव के मामले में बहुमत के दृष्टिकोण की शुद्धता पर सात सदस्यीय बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार किया जाना चाहिए।”
•  पीठ ने कहा कि यह एक "महत्वपूर्ण मुद्दा है जो हमारी राजनीति से संबंधित है..."।

बाद की कार्रवाई-

• फिर, 2007 में सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य पीठ ने राजा रामपाल के मामले में फैसला सुनाया कि जो लोग संसद में प्रश्न पूछने के लिए पैसे लेंगे, उन्हें सदन से स्थायी रूप से निष्कासित किया जा सकता है।
• इस मुद्दे पर स्पष्टता लाने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने मामले को सात-न्यायाधीशों की पीठ को भेज दिया। 
• सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "नरसिम्हा राव के बहुमत से प्रतिपादित दृष्टिकोण की सत्यता से निपटने की जरूरत है। इस प्रकार, हमारे लिए यह निर्धारित करना आवश्यक हो जाता है कि क्या पी.वी. नरसिम्हा राव (निर्णय) पर पुनर्विचार जरूरी है।"
• सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने पीठ से कहा कि संवैधानिक सवाल में पड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो मामला सामने आया है, उसमें इसकी जरूरत नहीं है।
• इस पर सी.जे.आई. डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा, "मुद्दा यह है कि क्या हमें इसे बाद के लिए टाल देना चाहिए या इसमें कुछ ढील देनी चाहिए। यह कुछ ऐसा है जो राजनीति की नैतिकता को प्रभावित करता है और हमें कानून को सही करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए। आम तौर पर आपको लगता है व्यापक मुद्दों में नहीं जाना पसंद है, लेकिन जब विरोधी विचारों में टकराव होता है, तो हमें कानून को सही करना चाहिए।"
• वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया, जिन्हें पिछले साल इस मामले में एमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया था, ने पीठ से कहा, "यह एक ऐसा मामला है जिसके लिए एक बड़ी पीठ की आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान स्थिति में यह काफी खंडित है।"

वर्तमान मामला क्या है-

• मौजूदा मामला झारखंड विधानसभा में विधायक रहीं सीता सोरेन से जुड़ा है।
• 2012 के राज्यसभा चुनाव में मतदान के लिए कथित तौर पर रिश्वत लेने के आरोप में सोरेन पर सीबीआई द्वारा मुकदमा चलाया जा रहा है।
• उन पर एक राज्यसभा उम्मीदवार से अपने पक्ष में वोट डालने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है, लेकिन इसके बजाय उन्होंने अपना वोट किसी अन्य उम्मीदवार के पक्ष में डाल दिया।
• उन पर एक निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालने के लिए रिश्वत लेने का आरोप था।
• सोरेन ने कहा कि उन्होंने अपना वोट कथित रिश्वत देने वाले के पक्ष में नहीं डाला और वास्तव में उन्होंने अपनी ही पार्टी के एक उम्मीदवार के पक्ष में वोट डाला था. यह तथ्य राज्यसभा सीट के लिए खुले मतदान से सामने आया है। 
• विचाराधीन मतदान का दौर रद्द कर दिया गया और एक नया मतदान आयोजित किया गया जिसमें उन्होंने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया।
• उन्होंने अनुच्छेद 194 (2) के प्रावधानों पर भरोसा करते हुए अपने खिलाफ दायर आरोपपत्र और आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए झारखंड न्यायालय का रुख किया, लेकिन एचसी ने इस आधार पर ऐसा करने से इनकार कर दिया कि उन्होंने “कथित रिश्वत देने वाले के पक्ष में अपना वोट नहीं दिया था।” 
• इसके बाद सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां सितंबर 2014 में दो-न्यायाधीशों की पीठ ने राय दी कि चूंकि विचार के लिए उठाया गया मुद्दा "महत्वपूर्ण और सामान्य सार्वजनिक महत्व का है", इसे तीन न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए।
• 7 मार्च, 2019 को, जब तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अपील पर सुनवाई की, तो उसने नोट किया कि एचसी का फैसला नरसिम्हा राव के फैसले से संबंधित है और इसलिए इसे बड़ी पीठ के पास भेजा जाना चाहिए जैसा उचित समझा जा सकता है।
• अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने कहा कि नरसिम्हा राव का फैसला मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है क्योंकि छूट केवल सदन के कामकाज के संबंध में कार्रवाई के लिए है। उन्होंने तर्क दिया कि सोरेन के कथित कृत्य सदन के किसी भी कामकाज के संबंध में नहीं थे और इसलिए उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है और निर्णय की सत्यता की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
• इसे खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'एकमात्र सवाल यह है कि क्या हमें भविष्य में इसके उत्पन्न होने का इंतजार करना चाहिए या कानून बनाना चाहिए? क्योंकि हमें इस बात को भी नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए कि अगर यह हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों की सार्वजनिक नैतिकता को भी बढ़ावा देता है, तो हमें भविष्य में किसी अनिश्चित दिन के लिए अपना निर्णय नहीं टालना चाहिए, है ना?”
• उनके ससुर और झामुमो नेता शिबू सोरेन को 1998 की संविधान पीठ के फैसले से बचा लिया गया था, जिसमें शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया था कि जिन सांसदों ने पैसे लेकर राव सरकार के पक्ष में मतदान किया था, उन्हें अभियोजन से छूट दी गई थी। हालाँकि, इसने फैसला सुनाया था कि जिन लोगों ने झामुमो सांसदों को रिश्वत दी थी, वे अभियोजन से प्रतिरक्षित नहीं थे।

सांसदों एवं विधायकों के विशेषाधिकार-

• बड़ी पीठ संविधान के अनुच्छेद 105(2) और 194(2) की व्याख्या पर 1998 के फैसले की शुद्धता के सवाल से निपटेगी जो क्रमशः संसद सदस्य और राज्य विधायिका के सदस्य को विशेषाधिकार प्रदान करता है।
• सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अनुच्छेद 105 (2) और 194 (2) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य एक माहौल में अपने कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम हों।
• उद्देश्य स्पष्ट रूप से विधायिका के सदस्यों को उन व्यक्तियों के रूप में अलग करना नहीं है जो देश के सामान्य आपराधिक कानून के आवेदन से प्रतिरक्षा के संदर्भ में उच्च विशेषाधिकार प्राप्त करते हैं जो देश के नागरिकों के पास नहीं है।

अनुच्छेद 105 - संसद‌ के सदनों, उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार -

(1) इस संविधान के उपबंधों और संसद‌ की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए, संसद‌ में वाक्‌‌-स्वातंत्र्य होगा।
(2) संसद‌ में या उसकी किसी समिति में संसद‌ के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और किसी व्यक्ति के विरूद्ध संसद‌ के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
(3) अन्य बातों में संसद‌ के प्रत्येक सदन की और प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ ऐसी होंगी जो संसद‌, समय-समय पर, विधि द्वारा,परिनिश्चित करे और जब तक वे इस प्रकार परिनिश्चित नहीं की जाती हैं तब तक वही होंगी जो संविधान (चवालीसवाँ संशोधन)अधिनियम, 1978 की धारा 15 के प्रवृत्त होने से ठीक पहले उस सदन की और उसके सदस्यों और समितियों की थीं।
(4) जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर संसद‌ के किसी सदन या उसकी किसी समिति में बोलने का और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार है, उनके संबंध में खंड (1), खंड (2) और खंड (3) के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे संसद के सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं।

अनुच्छेद 194 - विधान-मंडल के सदनों,उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार-

(1)इस संविधान के उपबंधों के और विधान-मंडल की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल में वाक्-स्वातंत्र्य होगा।
(2) राज्य के विधान-मंडल में या उसकी किसी समिति में विधान-मंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुंद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे विधान-मंडल के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
(3) अन्य बातों में राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन की और ऐसे विधान-मंडल के किसी सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ ऐसी होंगी, जो वह विधान-मंडल, समय-समय पर, विधि द्वारा परिनिश्चित करें और जब तक वे इस प्रकार परिनिश्चित नहीं की जाती हैं, तब तक [वही होंगी, जो संविधान (चवालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 26 के प्रवृत्त होने से ठीक पहले उस सदन की और उसके सदस्यों और समितियों की थीं।]
(4) जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन या उसकी किसी समिति में बोलने का और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार है, उनके संबंध में खंड (1), खंड (2) और खंड (3) के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार वे उस विधान-मंडल के सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं।