नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6ए

सन्दर्भ 

• हाल ही में, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली एक संविधान पीठ ने कहा कि वह निर्धारित करेगी कि नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6ए किसी भी "संवैधानिक दुर्बलता" से ग्रस्त है या नहीं।
• सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता प्रदान करने में धारा 6ए की भेदभावपूर्ण प्रकृति को चुनौती देने वाली याचिकाएँ दायर की गई हैं। 
  • याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि धारा 6ए के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 6 का उल्लंघन करते हैं, जिसमें अप्रवासियों को नागरिकता देने की कट-ऑफ तारीख 19 जुलाई 1948 निर्धारित की गयी है। 

धारा 6ए

• धारा 6ए को 'असम समझौते' नामक समझौता ज्ञापन के आगे बढ़ाने के लिए 1985 में किए गए एक संशोधन के माध्यम नागरिकता अधिनियम, 1955 में शामिल किया गया था।
• असम समझौता केंद्र सरकार, असम सरकार और अखिल असम छात्र संघ के बीच असमिया संस्कृति, विरासत, भाषाई और सामाजिक पहचान को संरक्षित करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता था।
  • यह समझौता ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (एएएसयू) द्वारा राज्य से अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें निर्वासित करने के लिए चलाये गये आंदोलन के बाद अस्तित्व में आया था।
• धारा 6ए के अनुसार, 1 जनवरी, 1966 से पहले असम में प्रवेश करने वाले और राज्य में सामान्य रूप से रहने वाले विदेशियों को मतदान के अधिकार सहित भारतीय नागरिकों के सभी अधिकार और दायित्व प्राप्त होंगे।
• 1 जनवरी, 1966 और 25 मार्च, 1971 के बीच असम में प्रवेश करने वाले और राज्य में सामान्य रूप से रहने वाले विदेशियों को पंजीकरण करने की अनुमति दी जाएगी।
  • पंजीकरण के बाद, ऐसे व्यक्तियों के पास भारत के नागरिक के समान अधिकार और दायित्व होंगे, लेकिन ये 10 वर्ष की अवधि के लिए किसी भी मतदाता सूची में शामिल होने के पात्र नहीं होंगे।