जनजातीय मंत्रालय एवं आयुष मंत्रालयों ने स्वास्थ्य जांच पर समझौता 

चर्चा में क्यों

आयुष एवं जनजातीय मामलों के मंत्रालयों ने 21 फ़रवरी,2024 को जनजातीय छात्रों के सार्वजनिक स्वास्थ्य जांच एवं प्रबंधन कार्यक्रम पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

प्रमुख बिंदु 

• इस सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में बच्चों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को संबोधित किया जाएगा।
• इससे 20,000 से अधिक जनजातीय विद्यार्थियों को लाभ होगा।
• आयुष मंत्रालय ने अनुसंधान परिषद सीसीआरएएस (CCRAS) के माध्यम से जनजातीय कार्य मंत्रालय और आईसीएमआर-एनआईआरटीएच जबलपुर(ICMR-NIRTH Jabalpur) की सहभागिता में जनजातीय छात्रों के लिए यह स्वास्थ्य संबंधी पहल की है।
• इससे जनजातीय आबादी की स्वास्थ्य आवश्यकताओं का अध्ययन करने तथा आयुर्वेद के माध्यम से कुपोषण, आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया और सिकल सेल रोगों जैसे रोगों के देखभाल में मदद मिलेगी।
• इस परियोजना का लक्ष्य देश के 14 राज्यों में चिन्हित 55 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में छठी से 12वीं कक्षा में नामांकित 10-18 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों को कवर करना है।
• इसमें एनीमिया, हीमोग्लोबिनोपैथी, कुपोषण और तपेदिक (टीबी) पर विशेष फोकस है।
• स्वास्थ्य जांच और प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय स्तर की परियोजना प्रारंभ करने से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों के बीच बीमारियों की प्रधानता और स्वास्थ्य प्रबंधन की पहचान करने में सहायता मिलेगी।
• इससे आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार बच्चों में स्वस्थ जीवन शैली प्रथाओं को विकसित करने में मदद मिलेगी, जिससे बीमारियों की रोकथाम पर जोर देने के साथ उनके स्वास्थ्य, समग्र कल्याण में सुधार और सुरक्षा की जा सकेगी।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS)

• एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) दूरदराज के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था।
• यह आदिवासी छात्रों के सर्वांगीण विकास पर जोर देते हुए आदिवासी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर जोर दिया जा रहा है।
• इसकी शुरुआत वर्ष 1997-98 में हुई थी। 
• इसमें में CBSE पाठ्यक्रम का अनुसरण किया जाता है।

उद्देश्य: 

• प्रत्येक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) में नामांकित सभी छात्रों का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास करना ।
• छात्रों को स्कूल से अपने घरों में, अपने गाँव में और एक बड़े संदर्भ में परिवर्तन करने के लिये सशक्त बनाने का प्रयास करना।
• कक्षा XI और XII तथा कक्षा VI से X तक के छात्रों को उपलब्ध कराई जाने वाली शैक्षिक सहायता पर ध्यान देना ताकि उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

अनुसूचित जनजातियों के लिये कानूनी प्रावधान: 

• अस्पृश्यता के खिलाफ नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955
• अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
• पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996
• अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम, 2006

अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अन्य पहल:

• राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
• प्रधानमंत्री वन धन योजना
• जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (TRIFED) 
• विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों का विकास (PVTGs) जनजातीय स्कूलों के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिये पहल

 स्रोत:the hindu