विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता: 2021 - वार्षिक रिपोर्ट

संदर्भ- 

कनाडा के फ्रेजर इंस्टिट्यूट की विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता: 2021 वार्षिक रिपोर्ट दिल्ली स्थित शोध संस्थान ‘सेंटर फॉर सिविल सोसायटी’ के साथ मिलकर भारत में जारी की गई है।

प्रमुख बिंदु-  

• यह सूचकांक वर्ष 2021 के आंकड़ों पर आधारित है।
• विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक पर 165 देशों में से भारत एक पायदान फिसलकर 87वें स्थान पर रहा।
• भारत पिछले साल इस सूची में 86वें स्थान पर था।
• रिपोर्ट के अनुसार, सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष पर है।
• उसके बाद हांगकांग, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, अमेरिका, आयरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, यूके और कनाडा हैं।
• रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण एशिया में भारत काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है।
• भारत को चीन से ऊपर स्थान दिया गया है, जो 111वें स्थान पर है।
• वेनेजुएला एक बार फिर आखिरी स्थान पर है।
• रैंकिंग में अन्य महत्वपूर्ण देशों में जापान (20वें), जर्मनी (23वें), फ्रांस (47वें) और रूस (104वें) स्थान पर हैं। 
• इस रेटिंग में 10 के जितना करीब स्कोर होगा, आर्थिक आजादी का स्तर उतना ही बेहतर होगा।
• भारत ने जहां सरकार (7.57 से 7.64) और ऋण, श्रम और व्यापार के विनियमन (5.96 से 5.98) में मामूली वृद्धि दर्ज की, वहीं कानूनी प्रणाली और संपत्ति के अधिकार (5.3 से 5.29) और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने की स्वतंत्रता (6.27 से 6.19 तक) में थोड़ी गिरावट आई।

भारत की रेटिंग 1980 से अब तक काफी सुधर गई है। यह 4.90 से 6.62 हो गई है। हालांकि, अन्य देशों की तुलना में हमारी रैंकिंग गिर गई है। इसका मतलब है कि जहां भारत में कुल मिलाकर काफी सुधार हुआ है, लेकिन अन्य देशों की तुलना में यह कम है।