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अत्यधिक ठंड में पेट्रोल के मुकाबले डीज़ल जल्दी जम जाता है। भारत के सशस्त्र बल जल्द ही लद्दाख जैसे- बेहद ऊँचाई वाले क्षेत्रों में संचालन के लियेविंटर डीज़लका उपयोग कर सकते हैं, जहाँशीत ऋतु में तापमान बहुत नीचे आ जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (International Buddhist Confederation-IBC) ने भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर आषाढ़ पूर्णिमा (4 जुलाई, 2020) को धम्म चक्र दिवस (Dharma Chakra Day) का आयोजन किया।

हाल ही में, भारत के रक्षामंत्री ने द्वितीय विश्वयुद्ध के विजय दिवस कोमनाने के लिये रूस का दौरा किया।रक्षा मंत्री ने रूस को S-4000 एयर डिफेंस सिस्टम के पहले लॉट की डिलीवरी में तेज़ी लाने के लिये भी कहा।

चीन ने हांगकांग के लिये एक ‘नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून’ को मान्यता दी है। यह दूरगामी कानून हांगकांग में बीजिंग की शक्तियों के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम है।

हाल ही में, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) ने तमिलनाडु में भारतनेट परियोजना के लिये 1,950 करोड़ रूपए के टेंडर के आदेश दियेहैं।

इस संदर्भ में, सरकार और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अन्य हित धारकों को महामारी के कारण हुए इस व्यवधान को नकारात्मक रूप में ना देख कर सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और इसे अधिक समतावादी बनाने के उद्देश्य के रूप में देखना चाहिये।

अप्रैल 2020 में भारत के निर्यात में अप्रैल 2019 की अपेक्षा 60 % की गिरावट आई है। साथ ही, अप्रैल 2019 की तुलना में अप्रैल 2020 में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह द्वारा संचालित बीस-फुट के समतुल्य इकाइयों (Twenty-Foot Equivalent Units-TEU) वाले कंटेनर में 37 % की गिरावट आई है।

‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ एक ऐसे भारत का आह्वान करता है, जो अपने नागरिकों को स्थानीय वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन तथा वितरण में सक्षम हो। ‘सभी बच्चों के लिये शिक्षा’ जैसे क्षेत्रों पर भी यह समान रूप से लागू होता है।

विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (Centre for Science and Environment- CSE) के अनुसार, लॉकडाउन शुरू होने के बाद से भारत के 22 मेगा व महानगरीय शहरों में ओज़ोन प्रदूषण में वृद्धि हुई है। साथ ही, कई शहरों में यह तय मानकों को पार कर गया है।

कई क्षेत्रों में विकास सुनिश्चित करने के लिये हाल ही में घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के अनुसरण में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ₹ 15000 करोड़ मूल्य की पशुपालन बुनियादी ढ़ाँचा विकास निधि