भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021

(प्रारंभिक परीक्षा: राष्ट्रीय महत्त्व की सामयिक घटनाओं से संबंधित मुद्दे)
(मुख्य परीक्षा: सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 2 - वैधानिक निकाय, अधिनियम तथा भारतीय योजनाओं से संबंधित से प्रश्न)

संदर्भ 

• हाल ही में, लोकसभा ने ‘भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021’ पारित किया है।
• इस विधेयक को पहली बार मार्च 2021 में लोकसभा में पेश किया गया था, जिसके बाद इसे संसद की ‘स्थायी समिति’ के पास भेज दिया गया।  
• इसके माध्यम से भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2008 में संशोधन किया जाएगा। 

प्रमुख संशोधित प्रावधान 

• संशोधन विधेयक, ‘भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, (ERA) 2008’ में प्रमुख हवाईअड्डों की परिभाषा में विस्तार करने का प्रस्ताव करता है।
• परिभाषा के विस्तार से ‘छोटे हवाईअड्डों’ के लिये टैरिफ निर्धारित करने के दायरे में विस्तार होगा, जिससे उनमें और अधिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा।  
• वर्तमान में, ‘प्रमुख हवाईअड्डे’ से तात्पर्य उस हवाई अड्डे से है, जिसका वार्षिक यात्री यातायात 35 लाख से अधिक हो।
• ‘ऐरा’ अधिनियम को अंतिम बार वर्ष 2019 में संशोधित किया गया था। इसके बाद न्यूनतम वार्षिक यातायात की संख्या को 15 लाख से बढ़ाकर 35 लाख कर दिया गया था। 
• इस संशोधन के बाद प्रमुख हवाईअड्डों की संख्या 32 से घटाकर 16 कर दी गई थी।
• इसके अलावा, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके किसी अन्य हवाईअड्डे को प्रमुख हवाईअड्डे के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है।    
• संशोधन में ‘किसी भी अन्य हवाईअड्डे’ वाक्यांश को ‘हवाईअड्डों के समूह’ से संशोधित करने का प्रस्ताव है। 
• इसके साथ ही विधेयक लाभकारी हवाईअड्डों को गैर-लाभकारी के साथ समूहित करने का प्रयास करता है, ताकि ‘सार्वजनिक-निजी भागीदारी या पी.पी.पी. मॉडल’ के तहत अधिक निवेश आकर्षित किया जा सके। 
• समिति की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार का इरादा न केवल उच्च यातायात की मात्रा वाले लाभदायक हवाईअड्डों को विकसित करना, बल्कि कम यातायात मात्रा वाले गैर-लाभकारी हवाईअड्डों को भी विकसित करना है। 
• एक गैर-लाभकारी अनुसंधान संस्थान, पी.आर.एस. लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार, प्राधिकरण पर दबाव कम करने और इसकी दक्षता बरकरार रखने के लिये यह बदलाव किया गया था।

संशोधित प्रावधानों से लाभ 

• संशोधन के माध्यम से छोटे हवाईअड्डों के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।
• यह दूरस्थ क्षेत्रों में हवाई संपर्क के विस्तार के साथ ‘उड़ान (UDAN) योजना’ को गति प्रदान करेगा।  

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (Indian Airports Economic Regulatory Authority) 

• वर्ष 2006 में विमानपत्तन क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिये खोल दिया गया था।
• इसके साथ ही, वर्ष 2008 में ऐरा अधिनियम के तहत ‘भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण’ की एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापना की गई।  
• अधिनियम के अस्तित्व में आने से पहले प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत विमानपत्तनों पर निगरानी सेवाओं का प्रभारी था। 
• प्राधिकरण प्रमुख हवाईअड्डों पर वैमानिकी सेवाओं (हवाई यातायात प्रबंधन, विमान की लैंडिंग एवं पार्किंग, ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं) के लिये टैरिफ और अन्य शुल्कों को नियंत्रित करता है।  

अन्य स्मरणीय तथ्य