भारत में संपत्ति का अधिकार (Property Rights in India) :भारत में संवैधानिक प्रावधान, न्यायालयीन विकास और सामाजिक-आर्थिक महत्व

चर्चा में क्यों ?

• प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य (2025):  सुप्रीम कोर्ट की 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने ऐतिहासिक निर्णय दिया।
  • राज्य को निजी संपत्ति को सामुदायिक संसाधन मानकर अधिग्रहण करने की असीमित शक्ति नहीं है।
  • पुराने फैसलों का खंडन:
    • रंगनाथ रेड्डी केस (1978)
    • संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग केस (1983)
      
      • इन फैसलों में निजी संपत्ति को सामुदायिक संसाधन माना गया था, जिन्हें अब सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार किया।

हालिया निर्णय के मुख्य निष्कर्ष

(a) अनुच्छेद 39(b) का दायरा

• अनुच्छेद 39(b) राज्य को निर्देश देता है कि सामुदायिक संसाधनों का समान वितरण हो।
• सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजी संपत्ति स्वतः "community resources" नहीं मानी जा सकती।
• उदाहरण: किसी उद्योगपति की फैक्ट्री या निजी मकान केवल तभी सामुदायिक संसाधन माना जाएगा, जब इसका उपयोग सीधे सामुदायिक हित से जुड़ा हो।

(b) संपत्ति अधिग्रहण की शक्ति का स्रोत

• यह शक्ति अनुच्छेद 39(b) से नहीं आती।
• स्रोत:
  1. Eminent Domain सिद्धांत
  2. सातवीं अनुसूची, सूची III, प्रविष्टि 42

(c) वर्गीकरण के मानदंड

• संपत्ति को सामुदायिक संसाधन मानने के लिए:
  • प्रकृति (पानी, जंगल, खनिज आदि)
  • उपलब्धता या कमी (scarcity)
  • सामुदायिक कल्याण पर प्रभाव
  • निजी हाथों में संकेंद्रण (concentration of wealth)

(d) आर्थिक नीतियों में लचीलापन

• संविधान निर्माताओं का उद्देश्य किसी स्थायी आर्थिक मॉडल से राज्य को बाँधना नहीं था।
• सरकार समय के अनुसार आर्थिक नीतियों में बदलाव कर सकती है।

(e) अनुच्छेद 31C की वैधता

• केशवानंद भारती केस (1973) में मान्य ठहराया गया अनुच्छेद 31C अभी भी वैध है।
• यदि कोई कानून अनुच्छेद 39(b) और 39(c) को लागू करने के लिए है, तो वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने पर भी सुरक्षित रहेगा।

(f) संतुलन की आवश्यकता

• सार्वजनिक कल्याण और निजी संपत्ति के अधिकार के बीच संतुलन आवश्यक है।
• राज्य के कार्य अनुच्छेद 14 (समानता) और अनुच्छेद 300A (संपत्ति अधिकार) के अनुरूप होने चाहिए।

(g) Public Trust Doctrine

• राज्य केवल मालिक नहीं बल्कि न्यासी (Trustee) है।
• नागरिक इसके लाभार्थी (Beneficiaries) हैं।
• संसाधनों का उपयोग भविष्य की पीढ़ियों के हित में होना चाहिए।

संपत्ति अधिकार का विकास-क्रम

(i) प्रारंभिक स्थिति (1950-1970s)

• अनुच्छेद 19(1)(f): संपत्ति अर्जित करने, रखने और निपटाने का अधिकार।
• अनुच्छेद 31(1): मनमाने वंचन से सुरक्षा।
• अनुच्छेद 31(2): अधिग्रहण पर मुआवजा अनिवार्य।
• सीमाएं: सार्वजनिक उद्देश्य, मुआवजा, न्यायिक समीक्षा।

(ii) पहला संशोधन (1951)

• अनुच्छेद 31A जोड़ा गया।
• कुछ कानूनों को चुनौती से संरक्षित किया।
• कृषि सुधार को लागू करने की सुविधा।

(iii) चौथा संशोधन (1955)

• मुआवजे की सीमित न्यायिक समीक्षा।

(iv) पच्चीसवाँ संशोधन (1971)

• मुआवजा को “राशि” में बदल दिया।
• संपत्ति अधिकार को अधिक प्रतिबंधित किया।
• अनुच्छेद 31C जोड़ा गया।

(v) केशवानंद भारती केस (1973)

• संसद संविधान संशोधन कर सकती है, पर मूल संरचना नहीं बदल सकती।
• अनुच्छेद 31C आंशिक रूप से वैध ठहराया गया।

(vi) 44वाँ संविधान संशोधन (1978)

• संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300A में रखा गया।
• अब यह संवैधानिक अधिकार है, न कि मौलिक अधिकार।

निजी संपत्ति अधिग्रहण का सिद्धांत ( Eminent Domain )

मूल तत्व:

1. सार्वजनिक उपयोग: अधिग्रहण केवल सार्वजनिक उद्देश्य (सड़क, रेल, बांध, अस्पताल) के लिए।
2. उचित मुआवज़ा: न्यायसंगत क्षतिपूर्ति।
3. उचित प्रक्रिया: सूचना, सुनवाई और अपील का अवसर।
4. कानूनी प्राधिकरण: केवल सरकार या अधिकृत निकाय।

सार्वजनिक न्यास सिद्धांत (Public Trust Doctrine)

• राज्य = न्यासी (Trustee)
• नागरिक = लाभार्थी (Beneficiaries)
• उद्देश्य = प्राकृतिक संसाधनों का सतत एवं न्यायपूर्ण उपयोग
• उदाहरण :  टी.एन. गोदावर्मन बनाम भारत संघ (1997)

हालिया निर्णय का प्रभाव

(a) विधायी प्रभाव

• भूमि अधिग्रहण और सामाजिक कल्याण कानून प्रभावित।
• सरकार को स्पष्ट आधार और उचित मुआवज़ा देना होगा।

(b) आर्थिक प्रभाव

• निजी निवेशकों में भरोसा बढ़ेगा।
• बाजार-उन्मुख सुधारों को बल मिलेगा।

(c) सामाजिक प्रभाव

• भूमि पुनर्वितरण योजनाएं अधिक पारदर्शी।
• न्याय और समानता में संतुलन।

(d) राजनीतिक प्रभाव

• दलों के दृष्टिकोण में परिवर्तन।
• भूमि सुधार और निजी संपत्ति पर बहस तेज।

(e) संवैधानिक प्रभाव

• न्यायपालिका की भूमिका मजबूत।
• अधिग्रहण को अनुच्छेद 14, 21 और 300A के तहत परखा जाएगा।

संपत्ति अधिकार का वर्तमान कानूनी ढांचा

• संविधान: अनुच्छेद 300A
• संरक्षा: कानून के बिना किसी को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता।
• अधिग्रहण के स्रोत: केंद्र/राज्य कानून या अधिकृत प्राधिकरण
• सीमाएं: कार्यकारी आदेशों से नहीं, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन अनिवार्य।

ऐतिहासिक और सुप्रीम कोर्ट मामले

• एके गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950)
  • राज्य की संपत्ति अधिग्रहण शक्ति की शुरुआत।
• केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)
  • संविधान की मूल संरचना और संशोधन शक्ति पर असर।
• मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ (1980)
  • 42वें संशोधन का आंशिक निरस्तीकरण।
• जिलुभाई नानभाई खाचर बनाम गुजरात राज्य (1995)
  • संपत्ति अधिकार संविधान की मूल संरचना का हिस्सा नहीं।
• एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (1986)
  • कानून को न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित होना चाहिए।
• बी.के. रविचंद्र बनाम भारत संघ (2020)
  • अनुच्छेद 300A और 21/265 के बीच संतुलन।

निष्कर्ष

• संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकार है।
• व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा से सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित हुआ।
• निर्णय ने समानता, न्याय और विकास के बीच संतुलन स्थापित किया।
• Public Trust Doctrine के माध्यम से संसाधनों का सतत और जिम्मेदार उपयोग सुनिश्चित।