हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की समूह ‘ख’ और ‘ग’ के गैर-तकनीकी तथा अराजपत्रित पदों के लिये स्क्रीनिंग करने हेतु एक ‘राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी’ (एन.आर.ए.) के गठन को स्वीकृति दी है। यह एजेंसी 10वीं, 12वीं और स्नातक पास उम्मींदवारों के लिये अलग-अलग कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन ‘सामान्य योग्यता परीक्षा’ (सी.ई.टी.) का संचालन करेगी।
- सी.ई.टी. के अंक स्तर पर की गई स्क्रीनिंग के आधार पर, भर्ती के लिये अंतिम चयन पृथक विशेषीकृत टियर (II, III इत्यादि) परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, जिसे सम्बंधित भर्ती एजेंसी द्वारा संचालित किया जाएगा। सी.ई.टी. के लिये देश के प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्रों को स्थापित किया जाएगा और 117 ‘आकांक्षी जिलों’ में परीक्षा संरचना के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- एन.आर.ए. एक बहु-एजेंसी निकाय है, जो प्रारम्भ में कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्डों और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान की प्रथम स्तर की परीक्षा को सम्मिलित रूप से आयोजित करेगी। एन.आर.ए. का प्रमुख, केंद्रीय सचिव के स्तर का एक अधिकारी होगा और इसके शासी निकाय में रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय/वित्तीय सेवा विभाग, एस.एस.सी, आर.आर.बी. तथा आई.बी.पी.एस. के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
- यह परीक्षा एक सामान्य और मानक पाठ्यक्रम पर आधारित होगी, जो संविधान की 8वीं अनुसूची की प्रमुख 12 भाषाओं में प्रतिवर्ष दो बार आयोजित की जाएगी, इसका स्कोर परिणाम घोषित होने की तिथि से 3 वर्षों के लिये वैध होगा। एन.आर.ए. के लिये तीन वर्षों की अवधि हेतु 1517.57 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- उम्मीदवारों को इस परीक्षा में भाग लेने के लिये अवसरों की कोई सीमा नहीं होगी और उस दौरान प्राप्त किये गए अंकों में से सबसे उच्चतम स्कोर को उम्मीदवार का वर्तमान अंक माना जाएगा। ध्यातव्य है कि एन.आर.ए. को पहली बार केंद्रीय बजट 2020 में प्रस्तावित किया गया था।