पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान (पी-8आई)

चर्चा में क्यों 

हाल ही में, अमेरिकी एयरोस्पेस कंपनी बोइंग ने भारतीय नौसेना को 12वाँ लंबी दूरी का समुद्री गश्ती विमान ‘पी-8आई’ (Long-range Maritime Patrol Aircraft ‘P-8I’) प्रदान किया है। उल्लेखनीय है कि यह विमान वर्ष 2016 में दोनों देशों द्वारा किये गए अनुबंध के तहत प्रदान किया गया है।  

प्रमुख बिंदु 

• लंबी दूरी का समुद्री गश्ती व पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान ‘पी-8आई’, भारतीय नौसेना के बेड़े का एक अभिन्न अंग है। इसे वर्ष 2013 में पहली बार शामिल किया गया।
• मई 2021 में अमेरिका ने छह अतिरिक्त पी-8आई विमानों और संबंधित उपकरणों की बिक्री को मंजूरी दी। इस सौदे की अनुमानित लागत $2.42 बिलियन थी। 
• इससे पहले नवंबर 2019 में भारत के रक्षा अधिग्रहण परिषद् ने छह विमानों की खरीद को मंजूरी दी थी। 
• पी-8आई को नौसैनिक बेड़े में एन्क्रिप्टेड संचार प्रणालियों के साथ स्थापित किया जा रहा है, क्योंकि भारत ने अमेरिका के साथ ‘संचार संगतता और सुरक्षा समझौते’ (Communications Compatibility and Security Agreement : COMCASA) पर हस्ताक्षर किया है।
• विदित है कि वर्ष 2009 में भारत ने $2.2 बिलियन के सौदे के तहत अमेरिका से आठ पी-8आई विमानों की खरीद की थी। 

विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान– ‘समर्थ’

चर्चा में क्यों

हाल ही में, माध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग (MSME) मंत्रालय ने महिलाओं के लिये एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान– ‘समर्थ’ का शुभारंभ किया है।

प्रमुख बिंदु

• इस अभियान से महिलाओं को स्वरोज़गार के अवसर प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाने में सहायता मिलेगी।
• समर्थ पहल के अंतर्गत इच्छुक महिलाओं और मौजूदा महिला उद्यमियों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे :
  • मंत्रालय के अंतर्गत आयोजित नि:शुल्क कौशल विकास कार्यक्रमों में 20% सीटें महिलाओं के लिये आवंटित की जाएंगी।
  • विपणन सहायता के लिये घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भेजे जाने वाले एम.एस.एम.ई. व्यापार प्रतिनिधिमंडल का 20% हिस्सा महिलाओं के स्वामित्व वाले एम.एस.एम.ई. का होगा।
  • राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC) की वाणिज्यिक योजनाओं के वार्षिक प्रसंस्करण शुल्क पर 20% की छूट प्रदान की जाएगी।
  • महिलाओं के स्वामित्व वाले एम.एस.एम.ई. के पंजीकरण के लिये विशेष अभियान चलाया जाएगा।
• इस पहल के माध्यम से महिलाओं के कौशल विकास और उनको बाजार विकास सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ग्रामीण एवं उप-शहरी क्षेत्रों की 7500 से अधिक महिलाओं को वित्त वर्ष 2022-23 में प्रशिक्षित किया जाएगा। 

'अर्बन फार्मिंग' को बढ़ावा 

चर्चा में क्यों

दिल्ली सरकार ने 'अर्बन फार्मिंग' (Urban Farming) को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

• दिल्ली में अर्बन फार्मिंग तकनीकों के प्रयोग से संबंधित विचार-विमर्श अप्रैल में आयोजित होने वाली 'शहरी नियोजन गोलमेज सम्मेलन' के दौरान किया जाएगा। इस पहल के लिये ‘बागवानी विभाग’ (Horticulture Department) नोडल एजेंसी होगा।
• दिल्ली सरकार ने 'अर्बन फार्मिंग' को लेकर जागरूकता पैदा करने और इसके लिये लोगों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से ‘दिल्ली पर्यावरण संरक्षण समिति’ के गठन का निर्णय लिया है। इसके लिये वार्ड के आधार पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

क्या है 'अर्बन फार्मिंग'

• अर्बन फार्मिंग (Urban Farming), अर्बन एग्रीकल्चर (Urban Agriculture) या अर्बन गार्डनिंग (Urban Gardening) से तात्पर्य शहर या उसके आसपास के क्षेत्रों में खाद्यान्नों को उपजाने, उनके प्रसंस्करण और वितरण की प्रक्रिया से है। 
• इसमें मत्स्य पालन और वानिकी (Forestry) सहित विविध खाद्य उत्पादन प्रणालियों को शामिल किया जाता है। साथ ही, अर्बन फार्मिंग में पशुपालन, जलीय कृषि (Aquaculture) और बागवानी को भी शामिल कर सकते हैं।
• यह आर्थिक और सामाजिक विकास के विभिन्न स्तरों को प्रतिबिंबित करती है। एक प्रकार से यह जैविक और सतत् उत्पादन के लिये सामाजिक आंदोलन भी है। 

अर्बन फार्मिंग के लाभ 

• खाद्य सुरक्षा में वृद्धि, सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा एवं कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सहायक।
• खेती के अभिनव तकनीकों का विकास एवं रोज़गार सृजन।