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Current Affairs 17-Jul-2025
भारत में अस्पृश्यता (Untouchability) एक गंभीर सामाजिक समस्या रही है जो सदियों से सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को बढ़ावा देती रही है। 15 जुलाई, 2025 को प्रकाशित एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम (PCR Act), 1955 के तहत अस्पृश्यता से संबंधित मामलों में 97% से अधिक मामले न्यायालय में लंबित हैं और अधिकांश निपटाए गए मामलों में अभियुक्त बरी हो रहे हैं।
Current Affairs 17-Jul-2025
जून 2025 में भारत में खुदरा मुद्रास्फीति 77 महीने के निम्नतम स्तर 2.1% पर पहुंच गई, जो जनवरी 2019 के बाद न्यूनतम है। इसका प्रमुख कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी और कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट रहा है।
Current Affairs 17-Jul-2025
13 जुलाई 2025 को, इज़राइल ने स्पेसएक्स के फाल्कन-9 रॉकेट की सहायता से अमेरिका के केप कैनावेरल से ड्रोर-1 संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया।
Current Affairs 17-Jul-2025
मेघालय के जोवाई कस्बे में हाल ही में पारंपरिक बेहदेनखलम उत्सव का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया। यह उत्सव हर वर्ष जुलाई महीने में मनाया जाता है और यह राज्य के पनार समुदाय के लिए विशेष महत्व रखता है।
Current Affairs 17-Jul-2025
हाल ही में गोवा सरकार ने मंडोवी नदी पर देश की पहली रो-रो’ (Roll-on/Roll-off) फेरी सेवा का शुभारंभ किया।
Current Affairs 17-Jul-2025
हाल ही में पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) ने भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय युवा शेफ प्रतियोगिता (NYCC) का शुभारंभ किया है।
Current Affairs 17-Jul-2025
हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में, राज्य की राजस्व सेवाओं में डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की।
Current Affairs 17-Jul-2025
गृह मंत्रालय (MHA) के विश्लेषण के अनुसार, भारत हर महीने दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों, विशेष रूप से कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम, लाओस एवं थाईलैंड से होने वाली साइबर धोखाधड़ी के कारण लगभग 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठा रहा है।
Current Affairs 17-Jul-2025
16 जुलाई, 2025 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छह वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को स्वीकृति दी है।
Current Affairs 17-Jul-2025
वैश्विक क्षमता केंद्र (Global Capability Centers: GCC) वैश्विक कंपनियों के लिए भारत में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक केंद्र बन चुके हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में घोषणा की कि भारत में GCC सेक्टर में वर्तमान में 21.6 लाख पेशेवर कार्यरत हैं और यह संख्या वर्ष 2030 तक 28 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है।
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