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केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार, वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर 75 हो गई है। यह संख्या स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप हैं। 26 जुलाई, 2022 को भारत के पांच स्थलों को रामसर अभिसमय सूची के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता प्राप्त हुई।

हाल ही में, उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) का मसौदा तैयार करने के लिये एक समिति का गठन किया है। समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिये एक समान कानून प्रदान करती है जो सभी धार्मिक समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों, जैसे- विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि पर लागू होती है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार, राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (National Asset Reconstruction Company : NARCL) भारतीय ऋण समाधान कंपनी (India Debt Resolution Company : IDRCL) के साथ मिलकर बैंकों से बैड लोन का पहला सेट ग्रहण करेगी और उनका समाधान करने का प्रयास करेगी।