प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 24 मई, 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की।
इस बैठक की थीम:"विकसित भारत@2047 के लिए विकसित राज्य"
प्रमुख बिंदु:
बैठक में राज्यों की अनूठी क्षमताओं का उपयोग कर जमीनी स्तर पर परिवर्तनकारी बदलाव लाने पर जोर दिया गया, जिससे भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाया जा सके।
राज्यों से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ जुड़े दीर्घकालिक और समावेशी दृष्टिकोण दस्तावेज़ तैयार करने का आह्वान किया गया है, जो स्थानीय वास्तविकताओं पर आधारित हों और समयबद्ध लक्ष्य शामिल करें।
बैठक में मानव विकास, आर्थिक विकास, स्थिरता, प्रौद्योगिकी और शासन सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
बैठक में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास और देश भर में स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करने के उपायों पर विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में 13-15 दिसंबर, 2024 को आयोजित मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन के विषयों पर आम सहमति बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।
सम्मेलन के छह प्रमुख विषय:
सक्षम इको-सिस्टम बनाना - टियर 2, 3 शहरों पर ध्यान केंद्रित करना: विनिर्माण
सक्षम इको-सिस्टम बनाना - टियर 2, 3 शहरों पर ध्यान केंद्रित करना: सेवाएं
एमएसएमई और अनौपचारिक रोजगार: ग्रामीण गैर-कृषि
एमएसएमई और अनौपचारिक रोजगार: शहरी
हरित अर्थव्यवस्था में अवसर: नवीकरणीय ऊर्जा
हरित अर्थव्यवस्था में अवसर: चक्रीय अर्थव्यवस्था
नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल (Governing Council of NITI Aayog):
यह भारत सरकार की नीति-निर्माण व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण संस्था है।
यह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच नीति समन्वय को मजबूत करने के उद्देश्य से कार्य करती है।
गवर्निंग काउंसिल: परिचय
स्थापना: 2015 में योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना के साथ।
अध्यक्ष: भारत के प्रधानमंत्री।
उद्देश्य: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नीति-निर्माण में समान भागीदार बनाना।
सदस्य
प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री/उपराज्यपाल
नीति आयोग के उपाध्यक्ष
नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य
आमंत्रित केंद्रीय मंत्रीगण
विशेष आमंत्रित विशेषज्ञ व अधिकारी
मुख्य कार्य
राष्ट्रीय विकास एजेंडा तय करना – केंद्र और राज्यों की साझेदारी में।
नीतिगत सुझाव देना – जैसे कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, रोजगार आदि पर।
सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना – केंद्र व राज्य सरकारों के बीच संवाद और समन्वय।
विकास योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन।
विकसित भारत @2047 जैसे दीर्घकालिक दृष्टिकोणों पर सहयोग सुनिश्चित करना।
प्रश्न. नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की थीम क्या थी?
