नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक

चर्चा में क्यों?

• प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 24 मई, 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। 
• इस बैठक की थीम: "विकसित भारत@2047 के लिए विकसित राज्य"

प्रमुख बिंदु:

• बैठक में राज्यों की अनूठी क्षमताओं का उपयोग कर जमीनी स्तर पर परिवर्तनकारी बदलाव लाने पर जोर दिया गया, जिससे भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाया जा सके। 
• राज्यों से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ जुड़े दीर्घकालिक और समावेशी दृष्टिकोण दस्तावेज़ तैयार करने का आह्वान किया गया है, जो स्थानीय वास्तविकताओं पर आधारित हों और समयबद्ध लक्ष्य शामिल करें। 
• बैठक में मानव विकास, आर्थिक विकास, स्थिरता, प्रौद्योगिकी और शासन सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया गया। 
• बैठक में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास और देश भर में स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करने के उपायों पर विचार-विमर्श किया गया। 
• बैठक में 13-15 दिसंबर, 2024 को आयोजित मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन के विषयों पर आम सहमति बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। 

सम्मेलन के छह प्रमुख विषय:

1. सक्षम इको-सिस्टम बनाना - टियर 2, 3 शहरों पर ध्यान केंद्रित करना: विनिर्माण
2. सक्षम इको-सिस्टम बनाना - टियर 2, 3 शहरों पर ध्यान केंद्रित करना: सेवाएं
3. एमएसएमई और अनौपचारिक रोजगार: ग्रामीण गैर-कृषि
4. एमएसएमई और अनौपचारिक रोजगार: शहरी
5. हरित अर्थव्यवस्था में अवसर: नवीकरणीय ऊर्जा
6. हरित अर्थव्यवस्था में अवसर: चक्रीय अर्थव्यवस्था

नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल (Governing Council of NITI Aayog):

• यह भारत सरकार की नीति-निर्माण व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण संस्था है। 
• यह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच नीति समन्वय को मजबूत करने के उद्देश्य से कार्य करती है।

गवर्निंग काउंसिल: परिचय

• स्थापना: 2015 में योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना के साथ।
• अध्यक्ष: भारत के प्रधानमंत्री।
• उद्देश्य: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नीति-निर्माण में समान भागीदार बनाना।

सदस्य

• प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)
• सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री/उपराज्यपाल
• नीति आयोग के उपाध्यक्ष
• नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य
• आमंत्रित केंद्रीय मंत्रीगण
• विशेष आमंत्रित विशेषज्ञ व अधिकारी

मुख्य कार्य

1. राष्ट्रीय विकास एजेंडा तय करना – केंद्र और राज्यों की साझेदारी में।
2. नीतिगत सुझाव देना – जैसे कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, रोजगार आदि पर।
3. सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना – केंद्र व राज्य सरकारों के बीच संवाद और समन्वय।
4. विकास योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन।
5. विकसित भारत @2047 जैसे दीर्घकालिक दृष्टिकोणों पर सहयोग सुनिश्चित करना।