पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) योजना

चर्चा में क्यों ?

• हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) योजना (‘Special Assistance to States for Capital Investment – Development of Iconic Tourist Centres to Global Scale’(SASCI Scheme))के तहत 40 पर्यटन परियोजनाओं को ₹3,295.76 करोड़ की केंद्रीय वित्तीय सहायता दी है। इस योजना का उद्देश्य देश के कम-ज्ञात लेकिन प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों को विकसित करना और उन्हें वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर लाना है।

एसएएससीआई योजना: उद्देश्य और दायरा

• राज्यों को व्यापक और मूल्य-आधारित पर्यटन अनुभव विकसित करने के लिए सशक्त बनाना।
• भौतिक पर्यटन अवसंरचना के साथ-साथ जिम्मेदार पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना।
• सतत विकास, रोज़गार सृजन और स्थानीय आर्थिक उत्थान सुनिश्चित करना।

योजना की प्रमुख विशेषताएँ

• 100% केंद्रीय वित्त पोषण स्वीकृत परियोजनाओं के लिए।
• संचालन और रखरखाव की ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों की।
• चुनौती पद्धति (Challenge Method) के आधार पर परियोजनाओं का चयन।
• केवल बुनियादी ढाँचे पर नहीं, बल्कि समग्र पर्यटक अनुभव पर जोर।

परियोजना चयन पद्धति

परियोजनाओं का मूल्यांकन प्रतिस्पर्धी मॉडल (Challenge-based Model) से किया गया। इसमें ध्यान रखा गया:

1. स्थल की कनेक्टिविटी और पहुंच।
2. मौजूदा पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र और अवसंरचना।
3. पर्यावरणीय प्रभाव और वहन क्षमता।
4. सार्वजनिक सुविधाओं की उपलब्धता।
5. पर्यटकों की संख्या और खर्च बढ़ने की संभावना।
6. रोज़गार और आजीविका के अवसर।
7. निजी निवेश और दीर्घकालिक स्थिरता की गुंजाइश।

स्वीकृत परियोजनाएँ और वित्तीय प्रतिबद्धता

• कुल 40 पर्यटन परियोजनाएँ स्वीकृत।
• कुल ₹3,295.76 करोड़ का केंद्रीय निवेश।
• परियोजनाओं के प्रकार:
  • विरासत और सांस्कृतिक स्थलों का जीर्णोद्धार।
  • इको-पर्यटन पार्कों का विकास।
  • तीर्थस्थलों पर बुनियादी ढाँचा।
  • साहसिक पर्यटन को बढ़ावा।
  • आधुनिक सुविधाएँ – पार्किंग, साइनेज, विज़िटर सेंटर आदि।

परिचालन ढाँचा और राज्य की जिम्मेदारी

• विकास कार्यों का पूंजी निवेश केंद्र सरकार करती है।
• कार्य पूर्ण होने के बाद संचालन और रखरखाव राज्य सरकार करती है।
• इस मॉडल से जवाबदेही, स्थिरता और बेहतर निष्पादन सुनिश्चित होता है।

आर्थिक और सामाजिक प्रभाव

• रोज़गार सृजन, विशेषकर स्थानीय युवाओं के लिए।
• स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों और सेवा प्रदाताओं को अवसर।
• सामुदायिक भागीदारी और निजी क्षेत्र का निवेश।
• जिम्मेदार और सतत पर्यटन को प्रोत्साहन।
• स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण की सुरक्षा।

इस तरह एसएएससीआई योजना भारत के पर्यटन क्षेत्र को नई पहचान देने के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था और आजीविका को भी सशक्त बनाएगी।