CURRENT AFFAIRS

हाल ही में, केंद्र सरकार ने दो अध्यादेश जारी कर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) एवं प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निदेशकों के कार्यकाल को 5 वर्ष तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

भारत 1.3 अरब की विशाल आबादी वाला देश है जिसे अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने एवं जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को कम करने के वैश्विक प्रयासों में दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

कोविड महामारी के कारण केरल सरकार ने प्रतिबंधित तरीके से कल्पथी रथ महोत्सव (कल्पथी राठोलस्वम) के आयोजन की अनुमति प्रदान की है। सरकार के इस निर्णय के बाद मंदिर प्रांगण में 100 एवं खुले स्थान पर 200 लोग ही एकत्रित हो सकेंगे।

कोविड महामारी के कारण केरल सरकार ने प्रतिबंधित तरीके से कल्पथी रथ महोत्सव (कल्पथी राठोलस्वम) के आयोजन की अनुमति प्रदान की है। सरकार के इस निर्णय के बाद मंदिर प्रांगण में 100 एवं खुले स्थान पर 200 लोग ही एकत्रित हो सकेंगे।

हाल ही में, वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्रालय ने “विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स सहजता पर रिपोर्ट- 2021” (Logistics Ease Across Different States- LEADS) को जारी किया है।

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा ‘रचनात्मक शहर नेटवर्क’ (यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क-UCCN) के तहत शिल्प और लोक कला श्रेणी में श्रीनगर को शामिल किया गया है।

हाल ही में, ‘नेचर जियोसाइंस’ नामक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में प्रकाशित एक लेख में प्रथम सामूहिक विलोपन के लिये एक नए कारण को उत्तरदायी बताया गया है, जिसे ‘लेट ऑर्डोविशियन मास एक्सटिंक्शन’ (Late Ordovician Mass Extinction) के रूप में भी जाना जाता है। 

हाल ही में, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली के अंतर्गत प्रोजेक्ट 39ए ने ‘डेथवर्थी: ए मेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव ऑफ द डेथ पेनल्टी’ रिपोर्ट प्रकाशित की। यह रिपोर्ट मृत्युदंड की सज़ा प्राप्त कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक अक्षमताओं और उनके मनोविज्ञान पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करती है।

हाल ही में प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि देश में वर्ष 2012 से 2020 के मध्य गरीबी में वृद्धि हुई है। इसके अनुसार, वर्ष 2020 में 7.6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं तथा गरीबों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है।

ग्लासगो में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के 26वें शिखर सम्मेलन (कॉप-26) में वैश्विक मीथेन संकल्प (Global Methane Pledge) को लॉन्च किया गया है, जिस पर 100 से अधिक देशों द्वारा हस्ताक्षर किया जा चुका है।