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CURRENT AFFAIRS

उपक्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग : भारत का उभरता दृष्टिकोण

09-Jan-2021

हाल ही में, भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच त्रिपक्षीय वार्ता संपन्न हुई जिसमें तीनों देशों के बीच समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर एक वृहत उपक्षेत्रीय परियोजना पर भी गहन विमर्श हुआ।

स्पेक्ट्रम की नीलामी

09-Jan-2021

हाल ही में, दूरसंचार विभाग (DoT) ने कहा कि 4G स्पेक्ट्रम के लिये 700, 800, 900 के साथ-साथ 1,800, 2,100, 2,300 और 2,500 मेगाहर्ट्ज (MHz) बैंड में नीलामी 01 मार्च से प्रारंभ होगी। स्पेक्ट्रम नीलामी का यह छठा दौर है।

मानव-वन्यजीव संघर्ष

08-Jan-2021

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थाई समिति (The Standing Committee of National Board of Wildlife) ने हाल ही में,  देश में मानव-वन्यजीव संघर्ष (Human-Wildlife conflict)  के प्रबंधन हेतु परामर्श को मंज़ूरी दी है।

रेवाड़ी-मदार रेलखंड का उद्घाटन

08-Jan-2021

हाल ही में, प्रधानमंत्री ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (Western Dedicated Freight Corridor) के रेवाड़ी-मदार रेलखंड का वर्चुअल उद्घाटन किया।

जम्मू-कश्मीर के लिये नई औद्योगिक विकास योजना

08-Jan-2021

आर्थिक मामलों की मंत्रीमंडलीय समिति ने केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिये औद्योगिक विकास हेतु एक नई केंद्रीय क्षेत्रक योजना को मंजूरी प्रदान की है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण : प्रमुख निष्कर्ष

08-Jan-2021

हाल ही में जारी पाँचवें दौर के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) में कोविड ​​से पहले के सूक्ष्म विकास प्रदर्शन के कुछ आयामों की जानकारी दी गई है। प्रथम चरण में केवल 17 राज्यों और 5 केंद्रशासित प्रदेशों के आँकड़े शामिल हैं। मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु आदि बड़े प्रदेशों के आँकड़े इनमें शामिल नहीं हैं।

समुद्री अधिकार क्षेत्र जागरूकता में भारत के बढ़ते प्रयास

08-Jan-2021

वर्तमान में किसी देश के लिये स्थल के साथ-साथ समुद्री क्षेत्र भी विशेष सामरिक महत्त्व रखते हैं। भारत लगातार समुद्री अधिकार-क्षेत्र को बढ़ाने के लिये निगरानी तंत्र को मज़बूत करने का प्रयास कर रहा है।

शेंगेन क्षेत्र

07-Jan-2021

ब्रिटेन द्वारा हाल ही में यूरोपीय संघ छोड़ने और लिस्बन संधि के अनुच्छेद 50 को लागू करने के कारण शेंगेन क्षेत्र चर्चा में रहा।

फ्लू गैस डी-सल्फराइज़ेशन

07-Jan-2021

हाल ही में, ऊर्जा मंत्रालय ने  तापीय शक्ति संयंत्रों (Thermal Power Plants) हेतु उत्सर्जन मानदंडों को अपनाने के लिये निर्धारित समयसीमा को आगे बढ़ा दिया है।

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