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आज की डिजिटल दुनिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी हर क्षेत्र में जरूरी है, चाहे वह सैन्य हो, आपदा प्रबंधन हो या रोजमर्रा का जीवन। सैटेलाइट इंटरनेट (जैसे- एलन मस्क का स्टारलिंक) भारत में जल्द शुरू होने वाला है, जो इंटरनेट ढांचे को बदल देगा। यह तकनीक ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में कनेक्टिविटी प्रदान कर सकती है जहाँ पारंपरिक नेटवर्क अव्यवहारिक हैं।

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने द्वारका, नई दिल्ली में बौद्धिक संपदा कार्यालय (IPO) के नव-विस्तारित अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकरण (ISA) भवन का उद्घाटन किया। 

भारत में नागरिकता एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो देश की संप्रभुता व सुरक्षा से जुड़ा है। हाल ही में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एक मामले में कहा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी जैसे दस्तावेज नागरिकता का प्रमाण नहीं हैं।

भारत सरकार ने 12 अगस्त, 2025 को भारत सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) के तहत चार नए सेमीकंडक्टर संयंत्रों को मंजूरी दी, जिनका कुल मूल्य ₹4,594 करोड़ है। यह कदम भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। 

प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी मोनिका सेल्स कुछ वर्ष पहले मायस्थेनिया ग्रेविस (Myasthenia Gravis) बीमारी से प्रभावित हुई थी। 

12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस का आयोजन किया गया।

भारत में नई आपराधिक कानून प्रणाली के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की जगह ली है, जिसमें धारा 152 में देशद्रोह जैसे प्रावधानों को नए रूप में प्रस्तुत किया गया है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने इस धारा की संवैधानिक वैधता, विशेषकर इसके दुरुपयोग की संभावना को लेकर सवाल उठाया है।

दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में आवारा कुत्तों की समस्या गंभीर हो चुकी है, जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बन रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त, 2025 को इस समस्या से निपटने के लिए सख्त आदेश जारी किए, जिसने व्यापक बहस छेड़ दी है।

भारत में आरक्षण प्रणाली का उद्देश्य सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों, जैसे- अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को शिक्षा, नौकरी व राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समान अवसर प्रदान करना है। हाल के वर्षों में आरक्षण के लाभों के वितरण में असमानता को लेकर बहस में वृद्धि हुई है, विशेष रूप से SC/ST समुदायों के भीतर ‘क्रीमी लेयर’ की अवधारणा को लागू करने पर।

भारत का स्वास्थ्य प्रशासन प्राय: सीमित जन भागीदारी के साथ टॉप-टू-बॉटम दृष्टिकोण के साथ तकनीकी रूप से संचालित होता है। कोविड-19 के बाद यह मान्यता फिर से उभरी है कि लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए सामुदायिक सहभागिता अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।